QuickLY
Socially
केंद्र सरकारने (Central Govt) मंगळवारी गव्हाच्या निर्यातीवरील काही शिथिलता जाहीर केली. त्यात म्हटले आहे की, जिथे जिथे गव्हाची खेप सीमाशुल्क विभागाकडे तपासणीसाठी सुपूर्द केली गेली आहे आणि ती खेप 13 मे किंवा त्यापूर्वी त्यांच्या सिस्टममध्ये नोंदणीकृत झाली आहे, त्यांना निर्यातीसाठी परवानगी दिली जाईल. वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने सांगितले की, "जेथे गव्हाची खेप तपासणीसाठी सीमाशुल्क विभागाकडे सुपूर्द करण्यात आली आहे आणि 13.5 रोजी किंवा त्यापूर्वी त्यांच्या प्रणालीमध्ये नोंदणीकृत आहे. निर्यातीस परवानगी दिली जाईल." केंद्राने इजिप्तला (Egypt) जाणार्‍या गव्हाच्या खेपेलाही परवानगी दिली आहे, जी आधीच कांडला बंदरावर लोड होत होती. वास्तविक, यापूर्वी इजिप्त सरकारने कांडला बंदरावर गव्हाचा माल आणण्यास परवानगी देण्याची विनंती केली होती.
"मेसर्स मेरा इंटरनॅशनल इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, इजिप्तला गहू निर्यातीत गुंतलेल्या कंपनीने देखील 61,500 मेट्रिक टन गव्हाचे लोडिंग पूर्ण करण्याची विनंती केली आहे, त्यापैकी 44,340 मेट्रिक टन गहू आधीच लोड केला गेला आहे आणि फक्त 17,160 मेट्रिक टन अजून बाकी आहे. भारित. सरकारने 61,500 मेट्रिक टनाच्या संपूर्ण मालाला परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आणि कांडला ते इजिप्तला जाण्यास परवानगी दिली." (हे देखील वाचा: Mumbai: आरबीआय गव्हर्नरची सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या प्रमुखांसोबत महत्त्वाची बैठक)
Tweet
Govt announcs relaxation to its order restricting wheat exports. It's been decided that wherever wheat consignments have been handed over to Customs for examination®istered into their systems on or prior to 13th May, such consignments would be allowed for export: Govt of India
— ANI (@ANI) May 17, 2022
उष्णता आणि उष्णतेमुळे गव्हाच्या उत्पादनावर परिणाम होईल या चिंतेने भारताने आपल्या मुख्य अन्नधान्याच्या किमतीत होणारी वाढ रोखण्यासाठी गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे.गेल्या वर्षभरात गहू आणि पिठाच्या किरकोळ किमतीत 14-20 टक्क्यांनी वाढ झाल्यानंतर किरकोळ किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याची घोषणा केली आहे. या निर्णयामुळे गव्हाच्या किमतीवर नियंत्रण ठेवण्यास आणि शेजारील आणि कमकुवत देशांच्या अन्नाची गरज भागवण्यास मदत होणार आहे.
