Sugar | Image Used For Representative Purpose | (Photo Credits: unsplash.com)

2021-22 हे वर्ष भारतीय साखर (Sugar) क्षेत्रासाठी ऐतिहासिक हंगाम ठरले आहे. या अधिवेशनात ऊस उत्पादन, साखर उत्पादन, साखर निर्यात, ऊस खरेदी, ऊसाची थकबाकी भरणे आणि इथेनॉल उत्पादनाचे सर्व रेकॉर्ड तोडण्यात आले. या हंगामात, देशात 5,000 लाख मेट्रिक टन (LMT) पेक्षा जास्त ऊसाचे विक्रमी उत्पादन झाले, त्यापैकी सुमारे 3,574 LMT साखर कारखान्यांमध्ये गाळप झाले. यामुळे 394 लाख मेट्रिक टन साखरेचे (सुक्रोज) उत्पादन झाले, त्यापैकी 36 लाख मेट्रिक टन साखर इथेनॉल उत्पादनात वापरली गेली आणि 359 एलएमटी साखर साखर कारखान्यांनी तयार केली.

साखर हंगाम (ऑक्टोबर-सप्टेंबर) 2021-22 मध्ये, भारत हा जगातील सर्वात मोठा साखर उत्पादक आणि ग्राहक तसेच ब्राझीलनंतर जगातील दुसरा सर्वात मोठा साखर निर्यातदार म्हणून उदयास आला आहे. प्रत्येक साखर हंगामात, 260-280 LMT देशांतर्गत उत्पादनाच्या तुलनेत सुमारे 320-360 लाख मेट्रिक टन साखरेचे उत्पादन होते. त्यामुळे गिरण्यांकडे मोठ्या प्रमाणात साठा वाचला आहे. देशात साखरेची उपलब्धता जास्त असल्याने साखरेच्या एक्स-मिल किमती कमी आहेत. हेही वाचा  MPSC Recruitment 2023: एमपीएससी कडून मेगा भरतीची घोषणा; महाराष्ट्र अराजपत्रित गट ब व गट क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2023 मधून भरणार 8169 जागा

त्यामुळे साखर कारखानदारांचे नगदी नुकसान होते. सुमारे 60-80 LMT च्या या जादा साठ्यामुळे निधी बंद होतो आणि साखर कारखान्यांच्या भांडवली स्थितीवर परिणाम होतो परिणामी उसाच्या किमतीची थकबाकी वाढते. साखरेच्या किमती कमी झाल्यामुळे साखर कारखान्यांचे रोख नुकसान टाळण्यासाठी, भारत सरकारने जून, 2018 मध्ये साखरेची किमान विक्री किंमत (MSP) प्रणाली लागू केली आणि साखरेचा MSP 29 रुपये प्रति किलो निश्चित केला.

नंतर ते रु.31 प्रति किलो करण्यात आले आणि नवीन दर 14.02.2019 पासून लागू झाले. 2018-19 मधील आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यापासून ते 2021-22 मध्ये स्वावलंबनाच्या टप्प्यापर्यंत साखर क्षेत्राच्या हळूहळू विकासासाठी केंद्र सरकारने गेल्या 5 वर्षांपासून वेळोवेळी केलेला हस्तक्षेप अत्यंत महत्त्वाचा आहे. 2021-22 च्या साखर हंगामात साखर कारखानदारांनी भारत सरकारकडून कोणत्याही अनुदानाशिवाय 1.18 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचा ऊस खरेदी केला.

हंगामासाठी 1.15 लाख कोटी रुपयांहून अधिक पेमेंट जारी केले, ही एक मोठी उपलब्धी आहे. अशा प्रकारे, साखर हंगाम 2021-22 साठी उसाची थकबाकी 2,300 कोटी रुपयांपेक्षा कमी आहे, जे दर्शवते की 98 टक्के उसाची थकबाकी आधीच मंजूर झाली आहे. हे देखील उल्लेखनीय आहे की साखर हंगाम 2020-21 साठी सुमारे 99.98 टक्के उसाची थकबाकी मंजूर झाली आहे. हेही वाचा Shiv Sena: धनुष्यबाण आणि शिवसेना कोणाची? उद्धव ठाकरे विरुद्ध एकनाथ शिंदे; निवडणूक आयोगात सुनावणी सुरु

साखर क्षेत्राला स्वावलंबी पद्धतीने विकसित करण्यास सक्षम करण्यासाठी दीर्घकालीन उपाय म्हणून, केंद्र सरकारने साखर कारखान्यांना साखरेपासून इथेनॉल तयार करण्यासाठी आणि अतिरिक्त साखर निर्यात करण्यासाठी प्रोत्साहित केले आहे, जेणेकरून साखर कारखानदार शेतकऱ्यांना वेळेत ऊस पुरवठा करू शकतील. पैसे देऊ शकतात. तसेच, गिरण्या त्यांचे कामकाज सुरू ठेवण्यासाठी चांगल्या आर्थिक स्थितीत असू शकतात.

त्याच वेळी, गेल्या 5 वर्षांत, जैवइंधन क्षेत्र म्हणून इथेनॉलच्या विकासामुळे साखर क्षेत्राला मोठा आधार मिळाला आहे, कारण साखरेपासून इथेनॉल निर्मितीमुळे साखर कारखान्यांची आर्थिक स्थिती सुधारली आहे, तसेच पेमेंटला वेग आला आहे.  गिरण्यांकडे कमी अतिरिक्त साखरेमुळे खेळत्या भांडवलाची गरज कमी झाली आहे. भांडवल लॉकअपची प्रकरणे कमी झाली आहेत. 2021-22 या वर्षात साखर कारखानदार/डिस्टिलरीजनी इथेनॉलच्या विक्रीतून 20,000 कोटी रुपयांची कमाई केली आहे, ज्याने शेतकऱ्यांच्या उसाच्या थकबाकीचा लवकरात लवकर निपटारा करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.