Hearing On Arvind Kejriwal Bail: अबकारी धोरण घोटाळा प्रकरणी अरविंद केजरीवाल यांच्या जामिनावरील सुनावणी पुढे ढकलली
अबकारी घोटाळ्याच्या संदर्भात सीबीआयने दाखल केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात दिल्ली न्यायालयाने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या न्यायालयीन कोठडीची मुदत 27 ऑगस्टपर्यंत वाढवली आहे.
Hearing On Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली दारू घोटाळ्याशी (Delhi Liquor Scam) संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात (Money Laundering Case) मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांना सध्या तरी दिलासा मिळालेला नाही. सुप्रीम कोर्टाने त्यांच्या जामीन अर्जावरील (Bail Application) सुनावणी पुढे ढकलली आहे. आता पुढील सुनावणी 5 सप्टेंबरला होणार आहे. केजरीवाल यांच्या जामीनाला विरोध करत सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला एका आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले आहे. यानंतर पुढील सुनावणी 5 सप्टेंबर रोजी होणार आहे. यापूर्वी 14 ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांना जामीन देण्यास नकार दिला होता. केजरीवाल यांचे वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी अंतरिम जामीन मागितला होता. केजरीवाल यांच्यावर असे कोणतेही आरोप नाहीत की त्यांना अंतरिम जामीन देता येणार नाही, असे त्यांनी म्हटले होते. (हेही वाचा -(हेही वाचा - Arvind Kejriwal Grants Interim Bail: अरविंद केजरीवाल यांना जामीन मंजूर, मुक्काम मात्र तुरुंगातच)
तथापी, अबकारी घोटाळ्याच्या संदर्भात सीबीआयने दाखल केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात दिल्ली न्यायालयाने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या न्यायालयीन कोठडीची मुदत 27 ऑगस्टपर्यंत वाढवली आहे. 12 जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अंतरिम जामीन मंजूर केला होता. (हेही वाचा - Arvind Kejriwal Birthday: आप कार्यकर्त्यांकडून तिहार तुरुंगाबाहेर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचा वाढदिवस साजरा)
अबकारी धोरण घोटाळा प्रकरणी अरविंद केजरीवाल यांच्या जामिनावरील सुनावणी पुढे ढकलली -
The Supreme Court on Friday (August 23) adjourned the hearing of Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal's pleas challenging his arrest and seeking bail in the case registered by the CBI over the alleged Delhi Liquor Policy scam, after the CBI sought time to file a counter-affidavit… pic.twitter.com/z8rz9lJYz5
— Live Law (@LiveLawIndia) August 23, 2024
दरम्यान, 2022 मध्ये दिल्लीच्या लेफ्टनंट गव्हर्नरने उत्पादन शुल्क धोरणाची रचना आणि अंमलबजावणी यातील कथित अनियमितता आणि भ्रष्टाचाराची सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश दिल्यानंतर उत्पादन शुल्क धोरण रद्द करण्यात आले. सीबीआय आणि ईडीच्या म्हणण्यानुसार, अबकारी धोरणात बदल करताना आणि परवानाधारकांना अवाजवी मदत करताना अनियमितता करण्यात आली होती.
(The above story first appeared on LatestLY on Aug 23, 2024 12:55 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
