Arvind Kejriwal | Photo Credits: Facebook)

अंमलबजावणी संचालनालयाने (Enforcement Directorate) दाखल केलेल्या दिल्ली दारू धोरणाशी (Delhi Liquor Policy) संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात (Money Laundering) सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांना अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. तथापि, केजरीवाल तुरुंगातच राहतील कारण त्यांची सध्या केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) वेगळ्या प्रकरणात चौकशी करत आहे. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. केजरीवाल यांना 90 दिवसांहून अधिक काळ तुरुंगवास भोगावा लागला आहे, असे न्यायालयाने जामीन मंजूर करताना नमूद केले.

आम आदमी पक्षात उत्साह

सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजुर करताच आम आदमी पक्षाने (AAP) X (पूर्वीचे ट्विटर) वर "सत्यमेव जयते (फक्त सत्याचा विजय)" पोस्ट शेअर करत निर्णयाचा आनंद साजरा केला. त्यासोबत राष्ट्रध्वज हातात घेतलेले अरविंद केजरीवाल यांचे छायाचित्रही शेअर केले. कथित दिल्ली दारू धोरण घोटाळ्याच्या संदर्भात ED ने 21 मार्च रोजी AAP चे प्रमुख केजरीवाल यांना अटक केली होती. त्यांच्या याचिकेत दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या 9 एप्रिलच्या आदेशाला आव्हान देण्यात आले होते, ज्याने त्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला होता. त्याविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देते याबाबत उत्सुकता होती. (हेही वाचा, Delhi Liquor Policy Case: Arvind Kejriwal यांनी पुन्हा दिल्ली उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला; CBI च्या अटकेविरोधात दिले आव्हान)

ED आणि CBI द्वारे तपास

उच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांच्या अटकेवर शिक्कामोर्तब केले आणि त्यात कोणतीही बेकायदेशीरता नसल्याचे सांगून आणि केंद्रीय तपास यंत्रणेकडे "थोडा पर्याय" असल्याचे सांगून त्यांनी वारंवार समन्स पाठवल्यानंतर आणि तपासात सामील होण्यास नकार दिला. ED आणि CBI या दोन्ही केंद्रीय तपास संस्था आता रद्द करण्यात आलेल्या दिल्ली दारू धोरणातील मनी लाँड्रिंगच्या दृष्टीकोनातून तपास करत आहेत. नोव्हेंबर 2021 मध्ये लागू केलेल्या अबकारी धोरणांतर्गत, दिल्ली सरकारने दारूच्या किरकोळ विक्रीतून माघार घेतली आणि खाजगी परवानाधारकांना दुकाने चालवण्याची परवानगी दिली. जुलै 2022 मध्ये, दिल्लीचे मुख्य सचिव नरेश कुमार यांनी धोरणातील घोर उल्लंघनांना अधोरेखीत  केले आणि मद्य परवानाधारकांना "अवाजवी लाभ" दिल्याचा आरोप केला, ज्यामुळे त्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये धोरण रद्द करण्यात आले.  (हेही वाचा - Supreme Court Declined Relief to Arvind Kejriwal: अरविंद केजरीवाल यांना दिलासा नाही; अरविंद केजरीवाल तुरुंगातच राहणार)

एक्स पोस्ट

दरम्यान, सार्वत्रिक निवडणुकीदरम्यान, केजरीवाल यांना जामीन मंजूर झाला होता. मात्र, निवडणुकीनंतर मुदत संपताच केजरीवाल यांना पुन्हा एकदा कारागृहात परतावे लागले. मनी लॉन्ड्रींग प्रकरणात त्यांना जामीन मंजूर होताच ते बाहेर येतील अशी आशा होती. मात्र, सीबीआ आणखी एका वेगळ्या प्रकरणात त्यांची चौकशी करत आहे. त्यामुळे जामीन मिळाला असला तरी अरविंद केजरीवाल यांचा मुक्का दुसऱ्याही प्रकरणात जामीन मिळेपर्यंत तुरुंगातच राहणार असल्याचे सध्यातरी निश्चित आहे.