QuickLY
Socially
केंद्रातील मोदी सरकारने (Central Govt) गव्हाच्या निर्यातीवर सशर्त बंदी (Conditional Ban On Wheat Exports) घातली आहे. देशांतर्गत बाजारात गव्हाच्या वाढत्या किमती पाहता सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. मात्र, काही अटींसह गव्हाची निर्यात सुरू राहील. सरकारचा हा निर्णय आधीच करार झालेल्या निर्यातीला लागू होणार नाही. त्याची अधिसूचनाही सरकारने जारी केली आहे. अधिसूचनेत म्हटले आहे की भारत, शेजारी देश आणि इतर असुरक्षित देशांची अन्न सुरक्षा धोक्यात आहे. "देशाची एकूण अन्न सुरक्षा व्यवस्थापित करण्यासाठी आणि शेजारी आणि इतर असुरक्षित देशांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी" हे पाऊल उचलण्यात आल्याचे सरकारने म्हटले आहे. अधिसूचनेत पुढे म्हटले आहे की, भारत सरकार शेजारी आणि इतर असुरक्षित विकसनशील देशांच्या अन्न सुरक्षा गरजा पूर्ण करण्यासाठी वचनबद्ध आहे, ज्यांचा जागतिक गहू बाजारातील अचानक बदलांमुळे विपरित परिणाम होतो आणि पुरेसा गव्हाचा पुरवठा होऊ शकत नाही.
Tweet
Export will be allowed in case of shipments where irrevocable letter of credit issued on or before date of notification
Export will be allowed on basis of permission granted by Govt of India to other countries to meet their food security needs & based on the request of the govts
— ANI (@ANI) May 14, 2022
सरकारने म्हटले आहे की अनेक गव्हाच्या जागतिक किमतीत अचानक वाढ झाली आहे, परिणामी भारत, शेजारी आणि इतर असुरक्षित देशांची अन्न सुरक्षा धोक्यात आली आहे. रशिया आणि युक्रेनमध्ये सुरू असलेल्या युद्धामुळे गव्हाच्या आंतरराष्ट्रीय किमतीत सुमारे 40 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. त्यामुळे भारतातून त्याची निर्यात वाढली आहे. मागणी वाढल्याने स्थानिक पातळीवर गहू आणि पिठाच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे. (हे देखील वाचा: Inflation Rate Update: महागाई दराने गाठला मागील 8 वर्षांमधील उच्चांक; अन्नधान्य महागाईचा दर 8.38%)
गहू खरेदीसाठी किमान आधारभूत किंमत 2,015 रुपये प्रति क्विंटल आहे. देशातील गहू आणि पिठाची किरकोळ महागाई मार्चमध्ये 7.77% वरून एप्रिलमध्ये वाढून 9.59% झाली आहे. खुल्या बाजारात गव्हाची किंमत MSP पेक्षा जास्त असल्याने यावर्षी गव्हाच्या सरकारी खरेदीत सुमारे 55% घट झाली आहे.
