QuickLY
Socially
कित्येक वेळा आपण विचार करतो की सरकार (Government) इतका खर्च करतो. त्याचा हिशोब कोण ठेवतो. आणि जर खर्चामध्ये काही तफावत असेल तर ती कोण तपासेल? ही सर्व जबाबदारी नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षकांची (CAG) आहे. संविधान सभेमध्ये या पदाचे महत्त्व सांगताना भीमराव आंबेडकर म्हणाले की भारतीय नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (CAG) हे कदाचित भारतीय संविधानाचे सर्वात महत्वाचे अधिकारी आहेत. तो अशी व्यक्ती आहे जो पाहतो की संसदेने (Parliament) परवानगी दिलेल्या खर्चाच्या मर्यादेपेक्षा जास्त पैसे खर्च केले जात नाहीत. केवळ विनियोग कायद्यामध्ये संसदेने ठरवलेल्या कामांवर पैसे खर्च केले जातात. हे पाहता ती स्वायत्त ठेवण्यात आली आहे.
कॅगची स्वायत्तता
कॅगचे स्वातंत्र्य टिकवण्यासाठी राज्यघटनेत अनेक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. हा अधिकारी राष्ट्रपतींच्या शिक्का आणि वॉरंटद्वारे नियुक्त केला जातो. 6 वर्षे किंवा 65 वर्षे वयापर्यंत (जे आधी असेल) सेवा करतो. कॅग राष्ट्रपतीद्वारे केवळ संविधानात नमूद केलेल्या प्रक्रियेनुसार काढला जाऊ शकतो, जे सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना काढून टाकण्यासारखे आहे. एकदा कॅगच्या पदावरून निवृत्त/राजीनामा दिल्यानंतर, तो भारत सरकार किंवा कोणत्याही राज्य सरकार अंतर्गत कोणतेही पद धारण करू शकत नाही. याशिवाय, कॅगचे वेतन आणि इतर सेवा अटी नियुक्तीनंतर बदलता किंवा कमी करता येत नाहीत. कॅगच्या कार्यालयाचा सर्व पगार, भत्ते आणि पेन्शनसह प्रशासकीय खर्च भारताच्या एकत्रित निधीतून भरला जातो, ज्यावर संसदेत मतदान करता येत नाही.
कॅगची कार्ये
कॅगकडे भारताच्या एकत्रित निधी आणि प्रत्येक राज्य, केंद्रशासित प्रदेशाच्या विधानसभेच्या एकत्रित निधीशी संबंधित खात्यातील सर्व खर्चाचे परीक्षण करण्याचा अधिकार आहे. भारतीय आकस्मिकता निधी आणि भारताचे सार्वजनिक खाते, तसेच आकस्मिकता निधी आणि प्रत्येक राज्याचे सार्वजनिक खाते, सर्व खर्चाची वेळोवेळी तपासणी करतात. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांच्या कोणत्याही विभागाचे सर्व व्यापार, उत्पादन, नफा -तोटा खाती, ताळेबंद आणि इतर अतिरिक्त खात्यांचे ऑडिट करण्याची जबाबदारीही कॅगची आहे. तो संबंधित कायद्यांद्वारे आवश्यक असल्यास, सर्व संस्था, अधिकारी, सरकारी कंपन्या, महामंडळे आणि केंद्र किंवा राज्यांच्या महसुलातून वित्तपुरवठा केलेल्या संस्थांचे उत्पन्न आणि खर्च तपासतो.
राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांच्या शिफारशीनुसार इतर कोणत्याही प्राधिकरणाच्या खात्यांचे लेखापरीक्षण करण्याची जबाबदारीही कॅगची असते. केंद्र आणि राज्यांची खाती कोणत्या फॉर्ममध्ये ठेवली जातील यावर राष्ट्रपतींना सल्ला देतात. कॅग केंद्र सरकारच्या खात्यांशी संबंधित लेखापरीक्षण अहवाल राष्ट्रपतींना सादर करतो, जो संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या टेबलवर ठेवला जातो.
कॅगला इतके अधिकार कुठून मिळाले?
कॅगला विविध नियमांनुसार ऑडिट करण्याचे अधिकार आहेत. जसे की संविधानाच्या अनुच्छेद 148 ते 151 हा अधिकार आहे. तर नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक 1971 कायद्यातंर्गत अधिकार आहे. लोकलेखा समिती ही भारत सरकार अधिनियम 1919 अंतर्गत स्थापन केलेली स्थायी संसदीय समिती आहे. या व्यतिरिक्त, कॅगचा लेखापरीक्षण अहवाल केंद्र आणि राज्यातील सार्वजनिक लेखा समितीला सादर केला जातो.
विनियोग खाती, वित्त खाती आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांचे लेखापरीक्षण अहवाल सार्वजनिक लेखा समितीद्वारे तपासले जातात. केंद्रीय स्तरावर, कॅगद्वारे हे अहवाल राष्ट्रपतींना सादर केले जातात, जे संसदेत दोन्ही सभागृहांच्या टेबलवर ठेवलेले आहेत. कॅग अत्यंत निकडीच्या बाबींची यादी तयार करते आणि ती लोकलेखा समितीला सादर करते. सुचवलेली सुधारात्मक कारवाई केली गेली आहे की नाही हे कॅग पाहते. तसे नसल्यास, तो प्रकरण सार्वजनिक लेखा समितीकडे पाठवतो जी या प्रकरणावर आवश्यक कारवाई करते.
