Supreme Court (Photo Credit - Twitter)

हनुमान जयंतीनिमित्त गेल्या आठवड्यात झालेल्या संघर्षानंतर अतिक्रमण पाडण्यासाठी दिल्लीच्या जहांगीरपुरी (Jahangirpuri Violence) येथे दाखल झालेल्या उत्तर दिल्ली महानगरपालिकेच्या (NDMC) बुलडोझरला सर्वोच्च न्यायालयाने (SC) बुधवारी ब्रेक लावला. सर्वोच्च न्यायालयाने NDMC च्या जमीनदोस्त मोहिमेला यथास्थिती ठेवण्याचे आदेश दिले. सर्वोच्च न्यायालयात गुरुवारी याप्रकरणी सुनावणी होणार आहे. याचिकाकर्ते जमियत उलामा-ए-हिंदचे वकील दुष्यंत दवे यांनी सरन्यायाधीश एनव्ही रमना, न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाला सांगितले, "काहीतरी गंभीर घडत आहे आणि तुम्हाला हस्तक्षेप करण्याची गरज आहे." गेल्या आठवड्यात दंगल घडलेल्या जहांगीरपुरी भागात इमारतींचे काही भाग पाडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ते पूर्णपणे असंवैधानिक आणि बेकायदेशीर आहे. अशा अतिक्रमण हटाव मोहिमेपूर्वी पाच ते 15 दिवसांची नोटीस देणे आवश्यक आहे. मात्र एनडीएमसीने नोटीसही पाठवली नाही.

दवे म्हणाले, महानगरपालिका कायद्यात अशा कारवाईविरुद्ध अपील करण्याची तरतूद असून त्याअंतर्गत आम्ही तुमच्याकडे (सर्वोच्च न्यायालय) तात्पुरता अर्ज दाखल केला आहे. दवे यांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, CJI ने NDMC ला विध्वंस मोहिमेवर यथास्थिती ठेवण्याचे आदेश दिले. तसेच हे प्रकरण गुरुवारी योग्य खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी ठेवण्याचे निर्देश दिले. जहांगीरपुरी परिसरात हनुमान जयंतीनिमित्त निघालेल्या मिरवणुकीत दगडफेक आणि हाणामारी झाली. भाजप-शासित नागरी संस्थेने अतिक्रमण मोहीम सुरू करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर या भागात मोठे पोलिस आणि निमलष्करी दल तैनात करण्यात आले होते.

दोनदा कोर्टात गेल्यानंतर मोहीम थांबली

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतरही एनडीएमसीच्या अधिकाऱ्यांनी या आदेशाची माहिती नसल्याने मोहीम सुरूच ठेवली. त्यावर, फिर्यादी पुन्हा न्यायालयात पोहोचले, त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने रजिस्ट्रार जनरल यांना हा आदेश एनडीएमसीचे महापौर आणि दिल्ली पोलीस प्रमुखांना कळवण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर एनडीएमसीने पाडकामाची मोहीम थांबवली. दरम्यान, ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी CJI समोर जमियत उलामा-ए-हिंदच्या याचिकेचा संदर्भ दिला, ज्यामध्ये संघटनेने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि गुजरातमधील आरोपींची घरे पाडण्याच्या कारवाईला आव्हान दिले होते. (हे देखीला वाचा: 27 मंदिरे पाडून बांधण्यात आली होती कुतुबमिनार जवळील मशीद; पुरातत्वशास्त्रज्ञ KK Mohammed यांचा मोठा दावा (Watch Video)

सिब्बल म्हणाले, "शिक्षा म्हणून मालमत्ता पाडणे कायदेशीररित्या वैध नाही." याशिवाय या कारवाईपूर्वी ना नोटीस दिली गेली, ना पीडित पक्षाची सुनावणी झाली, फक्त बुलडोझरने थेट घरे पाडण्यात आली. सिब्बल यांनी खंडपीठाला सांगितले की, याशिवाय आणखी एक याचिका आहे, जी संपूर्ण देशावर अशा कारवाईला आव्हान देते. कृपया त्याच केससह याची यादी करा. त्यावर सरन्यायाधीशांनी परवानगी दिली. आता या सर्व प्रकरणांवर गुरुवारी सुनावणी होणार आहे.