अयोध्येमधील राम मंदिराच्या इतिहासाचे पुरावे शोधणारे प्रसिद्ध इतिहासकार, पुरातत्वशास्त्रज्ञ आणि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाचे माजी प्रादेशिक संचालक डॉ. के.के. मोहम्मद (KK Mohammed) यांनी दावा केला आहे की, दिल्लीतील कुतुबमिनारजवळील कुव्वत उल इस्लाम मशीद (Quwwat-ul-Islam Mosque) 27 मंदिरे पाडून बांधण्यात आली होती. दिल्लीतील कुतुबमिनारजवळ अनेक मंदिरांचे अवशेष सापडले असल्याचे त्यांनी सांगितले. यामध्ये गणेश मंदिराचा समावेश आहे. ते म्हणाले की, कुतुबमिनारजवळ गणेशजींच्या एक नाही तर अनेक मूर्ती आहेत.
जागतिक वारसा दिनानिमित्त पुरातत्व विभागाने आयोजित केलेल्या परिसंवादात केके मोहम्मद यांनी ही माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की हा प्रदेश चौहानांची राजधानी होता. या भागात 27 मंदिरे होती जी मशीद बांधण्यासाठी पूर्णपणे नष्ट करण्यात आली होती. याठिकाणी गणेशजींसह अनेक मूर्ती असल्याचे त्यांनी सांगितले. मशिदीच्या जागेवर अरबी भाषेत लिहिलेल्या शिलालेखांमध्येही याचा उल्लेख आहे. एवढेच नाही तर ताजूर मासीर नावाच्या पुस्तकातही या गोष्टीचा उल्लेख आहे.
Check video | Noted #archaeologist KK Mohammed claims Quwwat-ul-Islam Mosque near #QutubMinar was built on ruins of 27 temples #Delhi pic.twitter.com/8X61fJZsCZ
— Paras Bisht (@ParasBisht15) April 19, 2022
मात्र, केके मोहम्मद यांनी या मशिदीजवळ बांधलेल्या कुतुबमिनारला पूर्णपणे इस्लामिक इमारत असल्याचे म्हटले आहे. त्यांच्यामते, कुतुबमिनारची संकल्पना पूर्णपणे इस्लामिक आहे. केके मोहम्मद यांब्नी सांगितले की, कुतुबमिनार केवळ भारतातच बांधला गेला नाही तर त्याआधी तो समरकंद आणि गुवरामध्येही बांधला गेला होता. (हेही वाचा: Gorakhnath Temple Attack: गोरखनाथ मंदिर परिसरात हल्ला करणारा Ahmed Murtaza Abbasi होता थेट दहशतवाद्यांच्या संपर्कात)
तत्पूर्वी, केके मोहम्मद यांनी रामजन्मभूमी वादावर वक्तव्य करताना म्हटले होते की, बहुतेक मुस्लिमांनी अयोध्येत राम मंदिरासाठी जमीन देण्याचे मान्य केले होते, परंतु त्यांना डाव्यांनी चिथावणी दिली होती. अयोध्येतील वादग्रस्त जागेवर श्री राम मंदिराचे अवशेष त्यांनीच शोधून काढले होते. बाबरी मशिदीच्या खाली असलेल्या मंदिराच्या अवशेषांचा शोध घेणारे आणि पुरावे शोधणारे ते पहिले होते. मंदिराच्या खांबांवर मशीद कशी बांधली गेली हे त्यांनीच उघड केले. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने राम मंदिराच्या बाजूने निर्णय दिल्याने मंदिर उभारणीचा मार्ग मोकळा झाला.