QuickLY
Socially
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने (Union Cabinet) मुलींच्या लग्नाचे वय 21 वर्षे करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. अशा स्थितीत केंद्र सरकार (Central Government) हिवाळी अधिवेशनातच मुलींच्या लग्नाचे वय वाढवण्यासाठी दुरुस्ती विधेयक आणू शकते, अशी अपेक्षा आहे. ही बातमी समोर आल्यानंतर मुलींच्या लग्नाच्या वयावर वाद सुरू झाला आहे. त्याचबरोबर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी (Asaduddin Owaisi) यांनीही सरकारच्या या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांनी ट्विट करून म्हटले आहे की, मोदी सरकारने महिलांचे लग्नाचे वय 21 वर्षे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हीच पितृसत्ता आम्हाला सरकारकडून अपेक्षित आहे. 18 वर्षांचे पुरुष आणि स्त्रिया करारावर स्वाक्षरी करू शकतात, व्यवसाय सुरू करू शकतात, पंतप्रधान निवडू शकतात आणि खासदार आणि आमदार निवडू शकतात पण लग्न करू शकत नाहीत?
ते म्हणाले की, हे खूप मजेदार आहे की तो लिव्ह इन रिलेशनशिपसाठी सहमत आहे. पण त्याचा जीवनसाथी निवडू शकत नाही. ते पुढे म्हणाले, स्त्री आणि पुरुष दोघांनाही 18 व्या वर्षी लग्न करण्याची कायदेशीर परवानगी असली पाहिजे कारण इतर सर्व गोष्टींसाठी कायदा त्यांना प्रौढ मानतो. ओवेसी म्हणाले, कायदा असूनही बालविवाह मोठ्या प्रमाणात होत आहेत. भारतातील प्रत्येक चौथ्या महिलेचा विवाह 18 वर्षांच्या आधी झाला होता, परंतु बालविवाहाची केवळ 785 गुन्हेगारी प्रकरणे नोंदवली गेली.
Men & women are treated as adults at 18 for most critical things. Why is marriage any different? The legal age is not really a criteria; the essential goal must be to ensure education, economic progress & human development 9/n
— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) December 17, 2021
जर बालविवाह आधीच कमी झाले असतील तर ते शिक्षण आणि आर्थिक प्रगतीमुळे आहे, गुन्हेगारी कायद्यामुळे नाही. ते म्हणाले, 12 दशलक्ष मुलांची 10 वर्षांची होण्याआधीच लग्ने झाली आहेत. त्यापैकी 84% हिंदू कुटुंबातील आहेत आणि फक्त 11% मुस्लिम आहेत. हे स्पष्टपणे या वस्तुस्थितीकडे लक्ष वेधते की बालविवाह रोखण्यासाठी सामाजिक सुधारणा आणि शिक्षण आणि मानवी विकासातील सरकारी पुढाकार महत्त्वपूर्ण आहेत. हेही वाचा कोरोना लस Covovax ला WHO ने दिली आपत्कालीन वापरासाठी मंजुरी; Covid-19 विरुद्धच्या लढाईत सीरम इन्स्टिट्यूटला मोठे यश
ओवेसी म्हणाले, जर पंतप्रधान मोदी प्रामाणिक असते तर त्यांनी महिलांसाठी आर्थिक संधी वाढवण्यावर भर दिला असता. तरीही भारत हा एकमेव असा देश आहे जिथे महिलांचा श्रमशक्तीमध्ये सहभाग कमी होत आहे. ते 2005 मध्ये 26% वरून 2020 मध्ये 16% पर्यंत घसरले. स्वायत्त निर्णय घेणे सुनिश्चित करण्यासाठी त्यांचे शैक्षणिक परिणाम सुधारणे आवश्यक आहे. मुलींच्या शिक्षणासाठी सरकारने काय केले? बेटी बचाओ बेटी पढाओ बजेटपैकी 79% जाहिरातींवर खर्च झाला.
ते म्हणाले, सर्वात महत्त्वाच्या गोष्टींसाठी, पुरुष आणि स्त्रिया यांना वयाच्या 18व्या वर्षी प्रौढ मानले जाते. लग्न वेगळे का आहे? कायदेशीर वय हा खरोखरच निकष नाही; आर्थिक प्रगती आणि मानवी विकास सुनिश्चित करण्यासाठी शिक्षण हे अत्यावश्यक ध्येय असले पाहिजे. गंमत म्हणजे सरकारने डेटा बिलामध्ये संमतीचे वय 18 वर्षे करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. जर 18 वर्षांची मुले त्यांचा डेटा कसा वापरायचा हे निवडू शकतात, तर ते त्यांचा जीवनसाथी का निवडू शकत नाहीत?
