(File Photo)

सातवा वेतन आयोगाबाबत (7th Pay Commission) महत्वाची माहिती समोर आली आहे. देशभरातील विविध विभागात कार्यरत लाखो कर्मचाऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने (Central Government) अनेक मोठे निर्णय घेतले आहेत. दरम्यान, सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार केंद्राने ग्रॅच्युइटीच्या नियमात महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. ज्यामुळे लाखो सरकारी कर्मचारी आणि नोकरदार वर्गांना आनंदाची बातमी मिळाली आहे. दरम्यान, पेमेंट ऑफ ग्रॅच्युइटी (दुरुस्ती) कायदा, 2018 मुळे खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांनाही अधिक फायदा मिळाला आहे.

उद्योग, कारखाने आणि आस्थापनांमध्ये काम करणार्‍या लोकांच्या सामाजिक सुरक्षेसाठी पेमेंट ऑफ ग्रॅच्युइटी हा एक महत्त्वाचा कायदा आहे. 10 किंवा त्यापेक्षा जास्त कामगार असलेल्या सर्व आस्थापनांना पेमेंट ऑफ ग्रॅच्युइटी कायदा लागू आहे. सेवानिवृत्तीनंतर किंवा शारीरिक अपंगत्वामुळे किंवा शरीराच्या कोणत्याही महत्वाच्या अवयवाची हालचाल बंद झालेल्या कर्मचाऱ्यांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करणे हा या कायद्याचा मुख्य हेतू आहे. सातवा वेतन आयोग लागू होण्यापूर्वी या कायद्यानुसार ग्रॅच्युइटी देण्याची कमाल मर्यादा 10 लाख रुपये होती. परंतु, सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर सरकारी कर्मचार्‍यांच्या बाबतीत ती वाढवून 20 लाख रुपये करण्यात आली. हे देखील वाचा- Aadhar Card वरील डिजिटल पद्धतीची सही पडताळून पहाण्यासाठी 'या' स्टेप्स फॉलो करा

जर ग्रॅच्युइटीचे स्पष्टीकरण सोप्या शब्दांत केले गेले तर, याचा अर्थ कर्मचार्‍यांच्या सेवेबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी कंपनीने दिलेली रक्कम आहे. ग्रॅच्युइटी मोजण्याचे एक निश्चित प्रमाण आहे. प्रत्येक वर्षाऐवजी मागील महिन्यातील मूलभूत वेतन आणि महागाई भत्ता जोडून 15 ने गुणाकार केला जातो. मग त्याच कंपनीत नोकरी करण्याच्या वर्षांची संख्या आणि त्यानंतर येणारी रक्कम 26 ने विभागले जाते. सध्या ग्रॅच्युइटी फक्त पाच वर्षाच्या नोकरीवर उपलब्ध आहे.