Nobel Laureate Muhammad Yunus Sentenced Jail: नोबेल पारितोषिक विजेते मुहम्मद युनूस यांना बांगलादेश न्यायालयाने सुनावली 6 महिन्यांची शिक्षा; जाणून घ्या काय आहेत आरोप
Muhammad Yunus (Photo Credits: AFP)

बांगलादेशचे (Bangladesh) नोबेल पारितोषिक विजेते अर्थतज्ञ डॉ मुहम्मद युनूस (Nobel Laureate Muhammad Yunus) यांना सोमवारी एका न्यायालयाने कामगार कायद्यांचे उल्लंघन केल्याबद्दल सहा महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली आहे. सरकारी वकील खुर्शीद आलम खान यांनी सांगितले की, प्रोफेसर युनूस आणि त्यांच्या तीन ग्रामीण टेलिकॉम सहकाऱ्यांना, कामगार कायद्यांतर्गत दोषी ठरवण्यात आले असून, त्यांना या प्रकरणात सहा महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. ही संपूर्ण कारवाई राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा आरोप त्यांच्या समर्थकांनी केला. 83 वर्षीय युनूस यांना 2006 मध्ये त्यांच्या गरीबीविरोधी मोहिमेसाठी नोबेल शांतता पुरस्कार मिळाला होता.

पंतप्रधान शेख हसिना यांनी मुहम्मद युनूस यांच्यावर गरीबांचे शोषण केल्याचा आरोप केला आहे. ऑगस्टमध्ये, अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा आणि संयुक्त राष्ट्र संघाचे माजी सरचिटणीस बान की मून यांच्यासह 160 जागतिक व्यक्तींनी युनूस यांच्यावर करण्यात आलेल्या न्यायालयीन कारवाईचा निषेध केला होता. तसेच त्यांच्या सुरक्षिततेची आणि स्वातंत्र्याची भीती असल्याचेही म्हटले आहे. यावरून बांगलादेशमध्ये पुन्हा एकदा राजकारण तापले आहे. उल्लेखनीय आहे की बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांनी मुहम्मद युनूस यांच्यावर अनेकदा तीव्र हल्ला केला आहे.

(हेही वाचा: Israel-Hamas War: गाझामधील सुमारे 70 टक्के घरांचे नुकसान, अहवालातून माहिती समोर)

युनूस आणि ग्रामीण टेलिकॉममधील त्यांच्या तीन सहकाऱ्यांवर कामगार कायद्याचे उल्लंघन केल्याचा आरोप आहे, जेव्हा ते कंपनीमध्ये कामगार कल्याण निधी तयार करण्यात अयशस्वी ठरले. पीटीआयच्या म्हणण्यानुसार, तिसर्‍या कामगार न्यायालयाच्या न्यायाधीश शेख मरिना सुलताना यांनी युनूस यांना ग्रामीण टेलिकॉमचे अध्यक्ष म्हणून कायद्याचे उल्लंघन केल्याबद्दल सहा महिन्यांच्या साध्या किंवा सश्रम कारावासाची शिक्षा ठोठावण्याचा आदेश दिला. निकाल लागल्यानंतर लगेचच, युनूस आणि इतर तीन अधिकाऱ्यांनी जामीन मागितला, ज्याला न्यायाधीशांनी 5,000 रुपयांच्या जातमुचलक्याच्या बदल्यात एका महिन्यासाठी ताबडतोब जामीन मंजूर केला. कायद्यानुसार, युनूस आणि इतर तिघे या निकालाविरुद्ध उच्च न्यायालयात अपील करू शकतात.