नेपाळ राष्ट्रपती विद्यादेवी भंडारी (Photo Credit: ANI)

नेपाळच्या (Nepal) राष्ट्रपती विद्यादेवी भंडारी (Bidhya Devi Bhandari) यांनी, गुरुवारी संविधान दुरुस्ती विधेयकास मंजुरी दिली असून, त्याद्वारे नेपाळ आपला नवीन नकाशा (New Map) प्रसिद्ध करीत आहे. या वादग्रस्त नकाशामध्ये नेपाळ भारतातील तीन क्षेत्रांना आपले म्हणून दाखवत आहे. भारताचा कडाडून असलेला विरोध झुगारून नेपाळच्या संसदेने गुरुवारी घटनेत दुरुस्ती करून, नवीन राजकीय नकाशा अद्ययावत केला. या नवीन नकाशात भारताच्या महत्वपूर्ण तीन क्षेत्रांचा- लिपुलेख (Lipulekh), कालापाणी (Kalapani) आणि लिम्पियाधुरा (Limpiyadhura) समावेश आहे. ही तिन्ही ठिकाणे सध्या उत्तराखंड, भारतामध्ये असून ती भारताच्या ताब्यात आहे. नेपाळदेखील हा आपला प्रदेश असल्याचे मानत आहे, परंतु नेपाळने प्रथमच या क्षेत्राला आपल्या अधिकृत नकाशामध्ये समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

एएनआय ट्वीट -

नेपाळचा नकाशा बदलण्यासाठी त्यात काही भारतीय प्रदेशांचा समावेश करण्याचे घटनादुरुस्ती विधेयक, नेपाळी संसदेच्या खालच्या सभागृहात पारीत झाल्यावर, प्रतिक्रिया देताना भारताने म्हटले होते की, हा कृत्रिम विस्तार पुरावा आणि ऐतिहासिक तथ्यावर आधारित नाही तसेच तो वैधही नाही. नोव्हेंबर 2019 मध्ये भारताने एक नवीन नकाशा जाहीर केला होता, त्यानंतर जवळपास सहा महिन्यांनंतर नेपाळने मागील महिन्यात आपल्या देशाचा सुधारित राजकीय आणि प्रशासकीय नकाशा जाहीर केला. या नवीन नकाशात नेपाळने भारताच्या धोरणात्मक दृष्टीने महत्त्वाच्या भागावर आपला दावा जाहीर केला.

आता नेपाळी संसदेच्या नॅशनल असेंब्लीने नवीन नकाशाचे घटना दुरुस्ती विधेयक एकमताने मंजूर केले. आज संध्याकाळी त्यावर राष्ट्रपतींनीही सही केली यानंतर नेपाळचा नकाशा बदलण्याचा मार्ग मोकळा झाला.  नेपाळच्या सुधारित नकाशामध्ये, भारतीय सीमेच्या बाजूला असलेल्या राजकीयदृष्ट्या महत्वाच्या लिपुलेख, कालापाणी आणि लिंपियाधुरा परिसरावर दावा करण्यात आला आहे. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी 8 मे रोजी उत्तराखंडमधील लिपुलेख खिंडीला धारचुलाला जोडणाऱ्या 80 किमी लांबीच्या महत्त्वाच्या रस्त्याचे उद्घाटन केल्यानंतर, भारत आणि नेपाळ यांच्यातील संबंधांमध्ये तणाव निर्माण झाला.