पाकिस्तानच्या तोंडावर चपराक; ICJ येथील पाक वकील म्हणाले, 'काश्मीर प्रश्नावर पाकिस्तानकडे पुरावा नाही'
इमरान खान (Photo Credits: Facebook)

आंतरराष्ट्रीय न्यायालयातील (ICJ) कुलभूषण जाधव (Kulbhushan Jadhav) प्रकरणात पाकिस्तानचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील खवर कुरेशी (Khawar Qureshi) यांनी टीव्ही चॅनेलवरील संभाषणादरम्यान म्हटले आहे की काश्मिर (Kashmir) प्रकरणावर पाकिस्तानकडे ठाम पुरावे नाही. पुरावा नसतानाही पाकिस्तानला हे प्रकरण आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात,आयसीजेमध्ये नेणे फार कठीण जाईल असे कुरेशी यांनी म्हटले आहे. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे पाकिस्तानला खळबळ उडाली आहे आणि पंतप्रधान इमरान खान यांच्या तोंडावर चपराक बसली आहे. मीडिया रिपोर्टनुसार पाकिस्तानमधील एका टीव्ही वाहिनीवर त्यांनी कबूल केले की काश्मिरवर दावा ठेवण्याचे पाकिस्तानकडे कोणतेही महत्त्वपूर्ण पुरावे नाहीत. आणि अशा परिस्थितीत पाकिस्तानला आयसीजेमध्ये अपील करणे अवघड आहे. (भारताशी तणावपूर्ण स्थितीदरम्यान इमरान खान म्हणाले, 'पाकिस्तान अणुबॉम्बचा प्रथम वापर करणार नाही')

यापूर्वी पाकिस्तानने आयसीजेमध्ये काश्मीर प्रकरण उठवण्याविषयी चर्चा केली होती. या माध्यमातून पाकिस्तानला काश्मीर प्रश्नाचे आंतरराष्ट्रीयकरण करायचे होते. यापूर्वी संयुक्त राष्ट्र संघातही पाकिस्तानने हा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावेळी पाकिस्तानचे पंतप्रधान इमरान खान यांनी या महिन्यात संयुक्त राष्ट्र संघटनेला दिलेल्या भाषणात हा मुद्दा पुन्हा उठविण्याविषयी बोलले होते. यापूर्वी कुलभूषण प्रकरणातही पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय कोर्टाकडून धक्का बसला आहे. कुलभूषण प्रकरणात आयसीजेने भारताच्या बाजूने निकाल देताना कुलभूषणला फाशी देण्यास बंदी घातली आणि पाकिस्तानला कुलभूषण यांना सल्लागार देण्यास सांगितले होते.

पाकिस्तानमधील एका कार्यक्रमादरम्यान खान यांनी काश्मीर प्रश्नासाठी अमेरिकेसह जगातील अनेक देशांशी संपर्क साधला आणि अमेरिकेच्या भेटीदरम्यान काश्मीर प्रश्नावर राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशीही चर्चा केली. त्यानंतर ट्रम्प यांनी या प्रकरणात मध्यस्थी करण्याची ऑफर दिली होती, ज्याला भारत सरकारने पूर्णपणे नकार दिला होता. पण, त्याचवेळी फ्रान्समध्ये नुकत्याच झालेल्या जी-7 शिखर परिषदेदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि ट्रम्प यांनी भेटी दरम्यान काश्मीर प्रश्नावरही चर्चा झाली. यात, काश्मिर हा भारत आणि पाकिस्तानमधील द्विपक्षीय विषय असल्याचे भारताच्या तृतीय पक्षाची आवश्यकता नसल्याच्या भूमिकेशी दोन्ही नेत्यांनी सहमती दर्शविली.