WhatsApp stop service | (Photo credit: archived, edited, representative image)

सोशल मीडिया (Social Media) कंपन्यांवर अकूश ठेवण्यासाठी काही नवे नियम भारत सरकारच्या विचाराधीन आहेत. हे नियम जर प्रत्यक्षात लागू झाले तर भारतात WhatsApp च्या अस्तित्वावरच गंडांतर येऊ शकते. कंपनीच्या एका वरीष्ठ अधिकाऱ्यांनेच प्रसारमाध्यमांना ही माहिती दिली आहे. प्राप्त माहितीनुसार भारतात WhatsApp युजर्सची असलेली मासिक संख्या सुमारे 20 कोटी इतकी आहे. तर, जगभरातील WhatsApp युजर्सची एकूण संख्या 1.5 अब्ज इतकी असल्याचा ताजा आकडा आहे. हे युजर्स म्हणजे कंपनीसाठी सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे. व्हॉट्सअपचे कम्यूनिकेशन प्रमुख कार्ल वूग (Carl Woog) यांनी सांगितले की, 'सरकारच्या विचाराधीन असलेले प्रस्तावित नियमांतील सर्वात अधिक चिंतेचा विषय म्हणजे, युजर्सने पाठवलेल्या संदेशाचे मूळ शोधणे. तसेच, हे मूळ शोधण्यावर भर देणे.'

कार्ल वूग यांनी म्हटले आहे की, WhatsAppचे सर्व हक्क फेसबुककडे आहेत. WhatsApp डिफॉल्ट रुपात एंड-टु-एंड एनक्रिप्शन पुरवते. याचा अर्थ असा की, WhatsAppवरचे संदेश हे केवळ पाठवणारा आणि ज्याला तो प्राप्त होतो, असे दोनच लोक तो वाचू शकतात. ही सुरक्षितता इतकी आहे की, खुद्द WhatsApp सुद्धा हे मेसेज वाचू शकत नाही. या प्रक्रियेत बदल करायचे म्हटले तर, WhatsApp हे मूळ न राहता ते एक पूर्णपणे नवे फिचर बनेल.

कार्ल वूग यांनी अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या काळात त्यांचे प्रवक्ता म्हणूनही काम पाहिले आहे. वूग पुढे सांगतात, प्रस्तावीत असलेला नवा नियम (जो लागू होण्याची शक्यता आहे.) युजर्सच्या गोपनीयततेच्या दृष्टीने सुरक्षीत नाही. संदेशाची गोपनीयता हे जगभरातील युजर्ससाठी महत्त्वाची आहे. युजर्सही याच मताचे आहेत.

दरम्यान, एंड-टु-एंड एनक्रिप्शन सेवेनुसार जर WhatsAppला काम करता येणार नसेल तर, त्याची रचना बदलावी लागेल. त्यामुळे WhatsApp हे विद्यमान स्थितीत काम करु शकणार नाही. सरकारने सोशल मीडिया आणि खास करुन WhatsApp वर प्रस्तावीत नियम लागू केल्यास WhatsApp भारतातील सेवा बंद करुन देशाबाहेर जाण्याची शक्यता कार्ल यांनी नाकारली नाही. ते म्हणाले की, केवळ शक्यतेवर चर्चा करुन उपयोग नाही. पुढे काय होईल हे आताच सांगता येणार नाही. (हेही वाचा, WhatsApp ने आणले Face किंवा Touch ID ने लॉक-अनलॉकचे भन्नाट फिचर)

दरम्यान, एंड-टु-एंड एनक्रिप्शन फीचरमुळे WhatsApp आणि इतर सोशल मीडियाद्वारे परसवल्या जाणाऱ्या अफवा, फेक न्यूज, समाजकंटक आदींपर्यंत सुरक्षा यंत्रणेला पोहोचता येणे कठीण होते. त्यामुळे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मसाठी माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाद्वारा प्रस्तावित नियमांच्या माध्यमातून माहिती, सेवा, हिंसा, अफवा पसरवणाऱ्यांना चाप लावण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. त्यासाठीच हा नवा नियम राबवण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.