Representational Image | (Photo Credits: File Photo)

दूरसंचार विभागाने (Department Of Telecommunication) युनिफाइड लायसन्स करारामध्ये  (Unified License Agreement) सुधारणा केल्या आहेत. नवीन बदलांमध्ये, असे सांगण्यात आले आहे की दूरसंचार, इंटरनेट सेवा प्रदाते आणि इतर सर्व दूरसंचार परवानाधारकांना किमान 2 वर्षांसाठी व्यावसायिक आणि कॉल तपशील रेकॉर्ड ठेवावे लागणार आहे. सध्या हा कालावधी एक वर्षाचा आहे. अनेक सुरक्षा यंत्रणांच्या विनंतीनंतर विभागाने नियमांमध्ये हे बदल केल्याचे वृत्त आहे. इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार, विभागाने जारी केलेल्या अधिसूचनेत असे म्हटले आहे की सर्व कॉल तपशील रेकॉर्ड, एक्सचेंज तपशील रेकॉर्ड आणि आयपी तपशील रेकॉर्ड दोन वर्षांसाठी संग्रहित केले जावे किंवा सुरक्षेच्या कारणास्तव 'तपास' करण्यासाठी सरकारने निर्दिष्ट करेपर्यंत हे आवश्यक आहे. इंटरनेट सेवा पुरवठादारांना दोन वर्षांसाठी आयपी तपशीलांसह 'इंटरनेट टेलिफोनी' माहिती ठेवावी लागेल.

परवान्याच्या अटींमध्ये हे देखील नमूद केले आहे की मोबाइल कंपन्यांना कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या एजन्सींना सीडीआर प्रदान केले जातील. यासोबतच त्यांना आदेश व विशेष सूचनांनुसार विविध न्यायालयात हजर करावे लागणार आहे. यासाठीही काही नियम आहेत. (हे ही वाचा 1 जानेवारी पासून लागू होणाऱ्या Google च्या नव्या नियमांबद्दल येथे जाणून घ्या अधिक.)

दूरसंचार आणि इंटरनेट सेवा पुरवठादारांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, सरकारने कंपन्यांना किमान 12 महिने माहिती ठेवण्यास सांगितले असले तरी, 18 महिन्यांपर्यंत माहिती ठेवण्याचा नियम आहे. जेव्हा आम्ही अशी माहिती हटवतो, तेव्हा संपर्क अधिकारी किंवा त्या कालावधीतील अधिकारी आम्हाला माहिती देतात. आमच्याकडे कायदेशीर मार्गाने विनंती आल्यास, आम्ही ती माहिती राखून ठेवतो. तसेच, त्यांनी सांगितले की 2 वर्षांपर्यंत डेटा ठेवण्यासाठी क्वचितच अतिरिक्त खर्च करावा लागेणार आहे.