Electric Vehicle | (Representational Purpose | PC: Pixabay.com)

राज्य सरकारने इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनसाठी एक मानक ऑपरेटिंग प्रक्रिया (SOP) जारी केली आहे. ही मानक ऑपरेटिंग प्रक्रिया इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग करत असताना आग लागू नये यासाठी आहे. विशेषत: चार्ज होत असताना इलेक्ट्रिक वाहने आणि ई-बाईक आगीच्या भक्षस्थानी पडत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र आणि देशभरात सध्या ई-वाहनांची जोरदार चर्चा आहे. भविष्यात ई-वाहनेच मोठ्या प्रमाणावर वाढतील. याची राज्य सरकारलाही खात्री आहे. दुसऱ्या बाजूला ई-व्हेईकल्स चार्ज करत असताना आगी लागण्याच्याही घटना घडत आहेत. त्यामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून महत्त्वाची मानक प्रक्रिया (Standard Operating Procedure ) जारी करण्यात आली आहे.

एसओपीमध्ये नमूद केले आहे की ई-स्कूटर्स चार्जिंगच्या उद्देशाने वैयक्तिक फ्लॅटमध्ये नेल्या जाऊ नयेत. डीसी फास्ट चार्जर देखील आता पारंपारिक चार्जर्सपेक्षा वेगळे केले जाणे आवश्यक आहे. “चार्जिंग पद्धती एकतर एसी (अल्टरनेटिंग करंट) किंवा डीसी (डायरेक्ट करंट) असू शकतात. त्यामुळे सुरक्षा आवश्यकता दोन्हीकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. ज्या ठिकाणी एकाधिक चार्जर वापरात आहेत, तेथे प्रत्येक चार्जिंग पॉईंटवर स्पष्ट आणि ठळक सूचना असाव्यात. त्यात स्पष्ट उल्लेख असावा की ते एसी किंवा डीसी चार्जिंगसाठी योग्य आहे की नाही.

SOP मध्ये दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वामध्ये म्हटले आहे की, बहुमजली पार्किंग लॉटमध्ये आग पसरण्याचा धोका कमी करण्यासाठी छतावरील जागा रिकामी असावी. शिवाय चार्जिंग पॉइंट मोकळ्या हवेत प्रदान केले जावेत. चार्जिंग केबल्स स्ट्रेचिंग टाळण्यासाठी चार्जिंग पॉइंट पार्क केलेल्या वाहनांपासून पाच मीटरच्या आत असावा आणि संभाव्य पातळीपासून किमान 80 सें.मी. चार्जिंग एरियामध्ये इतर वाहने पार्क करण्यास मनाई असावी.

एसओपीमध्ये असे नमूद केले आहे की कोणत्याही ज्वलनशील पदार्थाच्या 10-मीटर त्रिज्येच्या आत किंवा ट्रान्सफॉर्मर, ज्वलनशील द्रव स्टोअर्स, एलपीजी टाक्या इत्यादींच्या 15-मीटर त्रिज्येच्या आत चार्जिंग केले जाऊ नये. एसओपी विद्युत सुरक्षा तरतुदींशी देखील संबंधित आहे. चार्जिंग स्टेशन्स फायर डिटेक्शन, अलार्म आणि कंट्रोल सिस्टीम भारतीय मानकांनुसार असतील, याची काळजी घेतली जावी.