Nike Layoffs: जगातील सर्वात मोठी स्पोर्ट्सवेअर कंपनी Nike ने नेदरलँड्समधील युरोपीयन मुख्यालयात टाळेबंदी सुरू केली आहे. Nike ने आपल्या युरोपियन मुख्यालयातील कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकले आहे. कंपनीच्या कामगिरीत सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने Nike ची टाळेबंदी ही एका व्यापक खर्चाची कपात करण्याच्या योजनेचा एक भाग असण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. नाईकेची टाळेबंदी होत आहे आणि आता त्याचा परिणाम युरोपमध्ये जाणवत आहे. कर्मचारी संख्या कमी करण्याच्या निर्णयामुळे कंपनीचे कामकाज सुरळीत होईल आणि प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित होईल अशी अपेक्षा आहे. (हेही वाचा:Tata Steel Layoffs: टाटा स्टीलकडून युके प्लांटमध्ये टाळेबंदीची घोषणा; 2,500 कर्मचारी गमावणार नोकरी )
CNBC TV18 च्या अहवालानुसार, Nike ने नेदरलँड्समधील युरोपियन मुख्यालयात कर्मचारी कपात केली आहे. ही टाळेबंदी कंपनीच्या खर्चात कपात करण्याच्या योजनेचा एक भाग आहे. मात्र, त्याचा परिणाम म्हणून अनेकांना त्यांच्या नोकऱ्या गमवाव्या गालणार आहेत. असा अंदाज आहे की ही एक रणनीती आहे. ज्यात Nike अधिक लवचिक आणि बदलत्या ग्राहकांच्या मागण्यांना प्रतिसाद देण्यासाठी काम करण्यावर केंद्रीत आहे. हिल्व्हरसम येथील कंपनीच्या युरोपियन मुख्यालयात 2,000 हून अधिक कर्मचारी आहेत. कंपनीच्या युरोपियन मुख्यालयातून किती कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकण्यात आले याची संख्या स्पष्ट नाही.
Nike च्या अलीकडील खर्चात कपात करण्याच्या उपायांमुळे Converse येथे नोकऱ्यांमध्ये लक्षणीय कपात झाली आहे, ज्यामुळे त्याच्या ओरेगॉन मुख्यालयातील 700 पेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांवर परिणाम झाला आहे. कंपनीच्या USD 2 बिलियन खर्चात कपात करण्याच्या योजनेत तिच्या कर्मचाऱ्यांची संख्या 2 टक्क्यांनी कमी करणे समाविष्ट आहे. ओरेगॉन मुख्यालयातील टाळेबंदी दोन फेऱ्यांमध्ये झाली आहे आणि आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस ते पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. (हेही वाचा:Meta ची मोठी कारवाई; Facebook, Instagram वरील 17 दशलक्षाहून अधिक आक्षेपार्ह मजकूर हटवला )
अंतर्गत मेमोमध्ये, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जॉन डोनाहो यांनी कर्मचाऱ्यांना सूचित केले की युरोप, आफ्रिका आणि मध्य पूर्वेतील नियोजित नोकऱ्यांमध्ये कपात उत्तर अमेरिकेच्या तुलनेत वेगवेगळ्या टाइमलाइनवर होईल. उत्तर अमेरिकेतील नोकऱ्या कपात फेब्रुवारीपासून दोन टप्प्यांत झाली, परंतु युरोपमध्ये स्थानिक कामगार कायद्यांमधील फरकांमुळे अलीकडेपर्यंत कामावरून कमी केले गेले नाही.