भारत सरकारच्या दूरसंचार विभागाने (DOT) 5G तंत्रज्ञानाचा वापर आणि उपयोजना यासाठीचे परीक्षण करण्यासाठी दूरसंचार सेवा पुरवठादारांना मंजूरी दिली. या दूरसंचार सेवा पुरवठादारांमध्ये भारती एअरटेल लिमिटेड, रिलायन्स जिओ इन्फोकॉम, वोडाफोन आयडिया लिमिटेड तसेच महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड या अर्जदारांचा समावेश आहे. हे सर्व दूरसंचार सेवा पुरवठादार एरिक्सन, नोकिया, सॅमसंग, आणि सी-डॉट यासारख्या मूळ उपकरणांचे कारखानदार व तंत्रज्ञान पुरवठादारांशी भागीदारीत आहेत. याशिवाय रिलायन्स जिओ इन्फोकॉम मर्यादित कडून स्वतःचे स्वदेशी तंत्रज्ञान वापरूनही परिक्षण केले जाणार आहे.
दूरसंचार विभागाकडून दूरसंचार सेवा पुरवठादारांच्या प्राधान्यक्रमानुसार व तंत्रज्ञानातील त्यांच्या भागिदारांना परवानगी मिळाली आहे. सध्या या परिक्षणासाठी 6 महिन्यांचा अवधी दिला आहे. यामध्ये उपकरणे मिळवणे व ती योग्य प्रकारे लावणे यासाठी लागणारा वेळ अंतर्भूत आहे. 5G तंत्रज्ञान फक्त शहरी भागापुरते मर्यादित न राहता त्याचा लाभ भारतभरात सर्वांना मिळावा यासाठी प्रत्येक दूरसंचार सेवा पुरवठादारास शहरी भागाप्रमाणे ग्रामीण व निमशहरी भागातही परिक्षणे करावी लागतील असे यासाठी देण्यात आलेल्या परवानापत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
आधीच अस्तित्वात असलेल्या 5G सोबतच 5Gi तंत्रज्ञान वापरून परिक्षणे करण्यासाठी दूरसंचार सेवा पुरवठादारांना प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. आंतरराष्ट्रीय दूरसंचार युनियनने 5Gi तंत्रज्ञान मंजूर केले असून 5G टॉवर्स आणि रेडिओ जालाचा अधिक चांगला उपयोग 5Gi तंत्रज्ञानाकडून होणार असल्यामुळे त्याची शिफारस केली आहे. आयआयटी मद्रास, सेंटर ऑफ एक्सलन्स इन वायरलेस टेक्नॉलॉजी (CEWiT) आणि आयआयटी हैदराबाद यांनी 5Gi तंत्रज्ञान विकसित केले आहे. (हेही वाचा: Fact Check: संसर्गाची दुसरी लाट ही कोरोना विषाणूची नाही? 5G Tower Radiation मुळे लोक आजारी पडत असल्याचा दावा, जाणून घ्या काय आहे सत्य)
5G तंत्रज्ञान हे डेटा डाऊनलोड गती (4G हून दहा पट अधिक असण्याचा संभव), तिप्पट स्पेक्ट्रम कार्यक्षमता आणि आणि अत्यंत कमी लेटेन्सी द्वारे उद्योग 4.0 शक्य करून हे 5G तंत्रज्ञान वापरकर्त्याला जास्त चांगला अनुभव देऊ शकेल. कृषी, शिक्षण, आरोग्य, वाहतूक, वाहतूक नियोजन, स्मार्ट शहरे, स्मार्ट घरे आणि इंटरनेट ऑफ थिंग्ज अश्या बहुविध व्याप्ती असणाऱ्या अनेक क्षेत्रांना याचा उपयोग होईल.