Image used for representational purpose | (Photo Credits: PTI)

भारतात सायबर गुन्ह्यांचे प्रकार दिवसागणिक वाढत चालले आहेत. आकडेवारीनुसार भारत सरकार सायबर गुन्ह्यांवर चाप बसवण्यास कुठेतरी मागे पडत असल्याचे दिसून येत आहे. गृहमंत्रालयाच्या गृह सिमितीने सायबर गुन्ह्यांप्रकरणी असे म्हटले की, 2022 या वर्षात सायबरच्या हल्ल्यांमध्ये 11 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.(Whtsapp Closes Accounts: Whtsapp ने 6 महिन्यांत 1.32 कोटी भारतीय युजर्सची अकाउंट केली बंद, जाणून घ्या कारण?)

राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशात सायबर गुन्ह्यांचा डेटा 2017 मध्ये 21,796 होता. तर 2018 मध्ये 27,248 गुन्हे दाखल करण्यात आले. 2019 मध्ये मोठी वाढ झाल्याचे दिसून आले आणि त्याच वर्षात 44,734 गुन्हे दाखल झाले होते. तर 2020 मध्ये हा आकडा पंन्नास हजारांच्या पार गेला आहे. या वर्षात 50,035 प्रकरणे दाखल केली गेली. यासंदर्भातील डेटा एनसीआरबीच्या क्राइम इन इंडिया 2020 रिपोर्ट्समधून घेण्यात आला आहे. सायबर गुन्ह्यांअंतर्गत 2020 मध्ये एकूण 50,035 गुन्हे दाखल केले जे 2019 च्या तुलनेत 11.8 टक्क्यांनी वाढलेले आहेत.

गुन्ह्यांचा दर 2019 मध्ये 3.3 टक्क्यांनी वाढून 2020 मध्ये 3.7 झाला. 2020 मध्ये दाखल करण्यात आलेल्या सायबर गुन्ह्यांमध्ये 60.2 टक्के प्रकरणे ही फसवणूकीच्या उद्देशाने, 6.6 टक्के लैंगिक शोषण तर 4.9 टक्के प्रकरणे ही जबरस्तीने वसूली केल्यासंदर्भात दाखल करण्यात आली.(भारताने 2017 मध्ये इज्राइल डिफेंसच्या करारात खरेदी केले होते Pegasus स्पायवेअर-रिपोर्ट)

दरम्यान, पोलिसांकडे सोपवण्यात आलेल्या समितीच्या रिपोर्ट्सनुसार, पंजाब, राजस्थान, गोवा, आसाम सारख्या राज्यात एक सुद्धा सायबर क्राइम सेल नाही आहे. तर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आणि उत्तर प्रदेशात केवळ एक किंवा दोनच क्राइम सेलची स्थापना करण्यात आली आहे. त्यामुळे कमिटीने असे सुचविले आहे क, गृह मंत्रालयाने राज्यातील सर्व जिल्ह्यांना सायबर सेल स्थापन करण्याचा सल्ला द्यावा.