आयपीएल ट्रॉफी (Photo Credit: Twitter/IPL)

कोरोना व्हायरसमुळे (Coronavirus) मे पर्यंतचे सर्व स्पर्धा रद्द करण्यात आल्या आहेत. अशा परिस्थितीत भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (BCCI)) पुढील काही आठवड्यात इंडियन प्रीमियर लीगचा (Indian Premier League) 13 वा सत्र रद्द करण्याचा निर्णय घेऊ शकते. कोरोना व्हायरसमुळे 29 मार्चपासून सुरू होणारी ही स्पर्धा 15 एप्रिलपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली होती आणि आता आयपीएलचा (IPL) हा हंगाम रद्द होण्याचे वृत्त समोर येत आहे. इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार बीसीसीआय व्हिसाबाबत भारत सरकार आणि क्रीडा मंत्रालयाच्या घोषणेची प्रतीक्षा करत आहे. त्यानंतर बीसीसीआय 15 एप्रिलनंतर आयपीएल फ्रँचायझींशी चर्चा केल्यावर औपचारिकपणे घोषणा केली जाईल. भारतात वेगाने वाढणाऱ्या कोरोना व्हायरसमुळे सरकारने सर्व विदेशी व्हिसा 15 एप्रिलपर्यंत स्थगित केले आहेत. आयपीएलमधील अर्धा वेळ निघून गेला असल्याने यंदा स्पर्धेचे आयोजन न केल्यास पुढील वर्षी मोठी लिलाव होणार नाही अशीही बातमी सध्या चर्चेत आहे. (IPL 2020 रद्द झाल्यानंतर चाहत्यांमध्ये निराशा पण आज MI vs CSK च्या सामान्याची ट्वीटरवर कॉमेन्ट्री आणि लाइव्ह स्कोर)

इंडिया एक्सप्रेसमधील अहवालानुसार आयपीएल 2021 पूर्वी होणाऱ्या मेगा लिलावालाही एका वर्ष मागे टाकले जाईल. आणि फ्रॅन्चायसी 2020 मधील त्यांचे संघ कायम ठेवून त्यांना काही खेळाडूं निवडण्याची किंवा रिलीज करण्याची संधी दिली जाईल. इंडियन एक्सप्रेसला आयपीएल प्रशासनाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, “भारत सरकारकडून अंतिम पुष्टी मिळाल्यानंतर आम्ही फ्रँचायझींना कळवू. पुढील वर्षी हाच हंगाम सुरू राहू शकेल.” भारतात 1000 हुन अधिक कोरोना बाधित रुग्णांची नोंद झाल्याने आणि एप्रिल मध्य पर्यंत असणाऱ्या लॉकडाऊनमुळे यंदा आयपीएलचे आयोजन होण्याची शक्यता कमीच आहे. बीसीसीआय अध्यक्ष सौरव गांगुली यांनी काही दिवसांपूर्वी छोटं आयपीएल आयोजित करण्याची आशा वर्तवली होती, पण सध्याची स्थिती पाहता बीसीसीआय खेळाडूंबाबत कोणताही धोका पत्करला नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.

बीसीसीआयने 14 मार्च रोजी आयपीएलच्या फ्रँचायझींची भेट घेतली होती. त्यानंतर ही स्पर्धा 15 एप्रिलपर्यंत स्थगित करण्यात आली होती. बोर्डाला सध्याच्या स्थितीबाबत अधिकृतपणे कोणतीही माहिती मिळालेली नाही. निर्णयाची अधिकृत घोषणा करण्यापूर्वी बीसीसीआय व्हिसासंदर्भात भारत सरकार आणि क्रीडा मंत्रालयाच्या घोषणेची वाट पाहत असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.