भारतीय राज्यघटनेतील कलम 1 मध्ये सुधारणा करून इंडिया हा शब्द हटवावा. त्यासाठी संविधानाच्या अनुच्छेद 1 मध्ये सुधारणा करण्याचे आदेश न्यायालयाने केंद्राला द्यावेत, अशी मागणी याचिकेमध्ये करण्यात आली होती. हा अनुच्छेद देशाच्या नावाशी संबंधित आहे. यामध्ये बदल करून इंडिया या इंग्रजी नावाऐवजी भारत नाव वापरावे अशी मागणी याचिकेमध्ये करण्यात आली होती. या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. या याचिकेची प्रत संबंधित मंत्रालयाला पाठवावी तिथे याबाबत निर्णय होईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. मात्र, येत्या 15 तारखेपासून देशातील प्रत्येक भाषेत इंडिया ऐवजी भारत या नावाचा उल्लेख केला जाणार , अशी माहिती फेसबूक, ट्विटर आणि इतर सोशल मीडिया प्लॅटफार्मवर शेअर केली जात आहे. परंतु, ही संपूर्ण माहिती पूर्णपणे खोटी आहे.

दिल्ली येथील रहिवासी असलेल्या नमह नावाच्या एका व्यक्तीने ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. यापूर्वी मंगळवारी आणि गेल्या आठवड्यात शुक्रवारी या याचिकेवर सुनावणी होणार होती. पण, दोन्हीवेळेस सरन्यायाधीश शरद बोबडे अनुपस्थित असल्याने सुनावणी यादीतून हे प्रकरण वगळण्यात आले होते. अखेर 3 जून रोजी न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढली. या याचिकेची प्रत संबंधित मंत्रालयाला पाठवावी तिथे याबाबत निर्णय होईल, असे याचिकाकर्त्याला सांगितले होते. हे देखील वाचा- MyGovIndia TikTok Account: भारत सरकारच्या नावाने टिकटॉक वर खोटे अकाउंट होतेय व्हायरल, पहा अधिकृत अकाउंट कसे ओळखावे?

ट्वीट- 

ट्वीट-

ट्वीट- 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर लाईव्ह लॉ. इन से संवादात याचिकाकर्ता नमह यांनी म्हटले की, 'इंडियाचे नाव एकच असायला हवे. अनेक नावे आहेत, जसेकी रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारत, इंडिया, भारत गणराज्‍य आदी. इतकी नावे असायला नकोत. मला माहिती नाही की काय म्हणालयला हवे. वेगवेगळ्या कागदांवर वेगवेगळी नावे आहेत. आधार कार्डवर भारत सरकार लिहिले आहे. ड्रायव्हिंग लायसन्सवर यूनियन ऑफ इंडिया लिहिले आहे. पासपोर्ट्सवर रिपब्लिक ऑफ इंडिया असे म्हटले आहे.' या सर्वांमुळे संभ्रम वाढतो. हा काळ एकतेचा आहे, असेही याचिकाकर्त्याने म्हटले होते.