DoPT Postponed Wage Hike of Central Government Employees Until Next Year? (Photo Credits: PIB)

कोरोना व्हायरसचा (Coronavirus) झालेला विपरीत प्रभाव सर्व राज्ये आणि केंद्र सरकारवरही (Central Government) स्पष्टपणे दिसून येत आहे. याच पार्श्वभूमीवर काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता थांबवल्याची बातमी माध्यमांनी दिली होती. आता समोर येत असलेल्या वृत्तानुसार, केंद्र सरकारने सर्व केंद्रीय कर्मचार्‍यांची वार्षिक पगारवाढ (Hike of Employees) पुढील वर्षापर्यंत तहकूब केली असल्याची माहिती माध्यमांनी दिली आहे. अनेक माध्यमांनी हे वृत्त दिले आहे. मात्र आता या बातमीमागील सत्य समोर आले आहे. पीआयबी (PIB) ने या वृत्ताचे खंडन करीत, हे वृत्त खोटे असल्याचे सांगितले आहे.

कोरोना व्हायरसमुळे यंदा केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची पगारवाढ होणार नसल्याची बातमी माध्यमांनी दिली आहे. डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग (DoPT) ने हा आदेश जारी केला असल्याचेही या वृत्तामध्ये म्हटले आहे. ट्विटर, फेसबुक आणि व्हॉट्सअ‍ॅपवरही ही पोस्ट व्हायरल होत आहे. आता प्रेस इन्फर्मेशन ब्यूरोने याबाबत सत्य सांगितले आहे की, हा आदेश एपीएआर (APAR) पूर्ण करणे आणि अंतिम मुदतीच्या विस्ताराशी संबंधित आहे, पगारवाढीशी नाही. व्हायरल होत असलेल्या अहवालात चुकीच्या गोष्टींचे स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. अशाप्रकारे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची पगारवाढ पुढील वर्षापर्यंत पुढे ढकलण्यात आल्याची बातमी खोटी असल्याचे समोर आले आहे.

यावर्षी मार्च महिन्यात कोरोना व्हायरस संकटामुळे, केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचार्‍यांच्या वार्षिक कामगिरीचे मूल्यांकन अहवाल (APARs) तयारी आणि तो पूर्ण करण्याच्या तारखांमध्ये वाढ केली होती. सुधारित वेळापत्रकानुसार रिक्त एपीएआर फॉर्मचे वितरण 30 मेपर्यंत पूर्ण करावे लागणार होते आणि 30 जूनपर्यंत आत्म-मूल्यांकन अहवाल अधिका-यांना सादर करावा लागणार आहे, असे आदेशात नमूद केले आहे. तसेच 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत ही एपीएआरचे संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करावी, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. (हेही वाचा: Fact Check: देशात पुन्हा सक्तीने लॉकडाऊन लागू होणार? जाणून घ्या व्हायरल पोस्ट मागील सत्य)

यातच माध्यमांनी, पगारवाढ पुढील वर्षापर्यंत पुढे ढकलण्यात आली असल्याचे वृत्त दिल्याने गोंधळ अजूनच वाढला. मात्र अखेर यात तथ्य नसल्याचे समोर आले आहे.