Wife to Pay Maintenance Unemployed Husband: बेरोजगार पतीला पत्नीकडून पोटगी; भरणपोषण खर्च देण्याचे कोर्टाकडून आदेश
Husband Wife and Divorce | (Photo credit: archived, edited, representative image)

Mumbai High Court Verdict: पतीकडून पत्नीला पोटगी किंवा विशिष्ट रक्कम मिळणे हे नवे नाही. देशभरातील विवीध घटस्फोट (Divorce) प्रकरणांमध्ये असे निकाल आले आहेत. पण, पत्नीने पतीला पोटगी देणे हे काहीसे निराळे. बदलती समाजव्यवस्था विचारात घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. या ऐतिहासिक निर्णयात मुंबई उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला आहे. ज्यामुळे पत्नीने तिच्या बेरोजगार पतीला मासिक रुपये 10,000 देखभाल खर्चापोटी (Maintenance) पोटगमी म्हणून द्यावे लागणार आहेत. कोर्टाचा हा निर्णय पारंपारिक कायदेशीर नियमांना आव्हान देतो. त्यामुळेच चो ऐतिहासीकही ठरतो.

हिंदू विवाह कायद्याचा दाखला

कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाला विरोध करणाऱ्या पत्नीच्या याचिकेला उत्तर म्हणून उच्च न्यायालयाचा निकाल आला. हिंदू विवाह कायदा कलम 24 चा हवाला देऊन देत कोर्टाने आपल्या निकालात म्हटले की, "पती-पत्नी" या शब्दाखाली पती-पत्नी दोघांचा समावेश आहे. त्यामुळे वैवाहिक विवादाच्या प्रक्रियेदरम्यान कोणताही पक्ष आर्थिकदृष्ट्या स्वत: ला टिकवून ठेवू शकत नसल्यास देखभाल खर्च मागू शकतो. (हेही वाचा, High Court On Divorce: असाध्य आजार लपवून लग्न, हायकोर्टाकडून घटस्फोट वैध; पीडित पुरुष पतीला दिलासा)

पत्नीचा दावा कोर्टाने फेटाळला

आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्या पत्नीने बेरोजगार पतीस आर्थिक सहाय्य देण्याचे प्राथमिक निर्देश कल्याण येथील न्यायालयाने 13 मार्च 2020 रोजी जारी केले होते. या निर्णयाविरोधात पत्नीने उच्च न्यायालयात धाव घेत दाद मागितली होती. तसेच, आपलीच पोट भरण्याची ऐपत नाही. त्यामुळे आपण पतीला पोटगी कशी देऊ शकतो, असा सवालही याचिकेद्वारे केला होता. यासोबतच गृहकर्जाची परतफेड करणे आणि अल्पवयीन मुलाची काळजी घेणे या जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी आपण नोकरीचाही राजीनामा दिल्याचा दावाही पत्नीने केला. दरम्यान, पतीच्या वकिलांनी उत्पन्नाचा खुलासा न करता हे खर्च व्यवस्थापित करण्याच्या तिच्या (पत्नीच्या) क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. (हेही वाचा, Sex Marriage Promise: लग्नाचे आमिष दाखवून शारीरिक संबंध, हायकर्टाने फेटाळला विवाहीत पुरुषाचा जामीन अर्ज)

कोर्टाचा निर्णय पारंपारिक कायदेशीर पद्धतींपासून बराचसा वेगळा ठरतो. कायदेशीर चौकटीत वैवाहिक जबाबदाऱ्या आणि आर्थिक जबाबदाऱ्यांच्या विकसित होणाऱ्या व्याख्येवर प्रकाश टाकतो. विकसित होत असलेल्या सामाजिक बदलांकडे कायदेशीर दृष्टीकोणातून पाहिले असता, अशा प्रकारचे निर्णय पती-पत्नींमधील आर्थिक जबाबदाऱ्यांच्या अधिक न्याय्य वाटपासाठी योगदान देतात. (हेही वाचा, ऐकावे ते नवलंच! खुर्चीवरून माजला गोंधळ; लग्नानंतर अवघ्या 5 तासांत घटस्फोट, जाणून घ्या Bulandshahr मधील निकाहची अनोखी कहाणी)

पोटगी म्हणजे काय?

दरम्यान, पोटगी म्हणजे विभक्त होण्याच्या किंवा घटस्फोटाच्या करारामध्ये जोडीदार किंवा माजी जोडीदाराला दिलेली कोर्ट-ऑर्डर पेमेंट. पोटगीचे कारण म्हणजे कमी उत्पन्न असलेल्या जोडीदाराला आर्थिक सहाय्य प्रदान करणे किंवा काही प्रकरणांमध्ये अजिबात उत्पन्न नाही, अशा पक्षाला सहकार्य करणे. अशा प्रकारे दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक रकमेस काही राज्यांमध्ये जोडीदाराची देखभाल म्हणून दिला जाणारा खर्च म्हणून ओळखले जाते.