Sameer Wankhede, Nawab Malik | (Photo Credit Twiiter)

ज्ञानदेव वानखेडे (Dnyandev Wankhede) यांच्या मानहानीच्या (Defamation) दाव्यातील अंतरिम अर्जाला उत्तर देताना राष्ट्रवादीचे मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) यांनी गुरुवारी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. म्हटले की, समीर यांनी केलेल्या बेकायदेशीर गोष्टींना दडपण्यासाठी हा दावा तिरकस हेतूने दाखल करण्यात आला होता. नेत्याने मिळवलेले आणि सादर केलेले पुरावे लक्षात घेऊन जे समोर आले आहेत. ज्ञानदेव यांच्या आरोपाला उत्तर देताना, मलिक म्हणाले की या वर्षी जानेवारीत त्यांच्या जावयाला अटक होण्यापूर्वी ते केंद्रीय एजन्सीच्या उच्च हाताने विरोधात बोलत होते. मलिक पुढे म्हणाले की त्यांनी केलेल्या ट्विटचा उद्देश फक्त समीरने राखीव श्रेणीच्या कोट्यातून नोकरी मिळवताना आणि NCB मधील आपल्या पदाचा गैरवापर करून बेकायदेशीरता उघड करणे हा आहे.

मलिक पुढे म्हणाले की, समीर वानखेडेबद्दल सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर खुलासा करताना त्यांच्याकडून कोणताही द्वेषाचा हेतू नव्हता. प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की या याचिकेचा उद्देश भाषण स्वातंत्र्याचा मूलभूत अधिकार कमी करण्याचा आहे. वानखेडे यांनी ज्या बेकायदेशीर पद्धतीने नोकरी मिळवली ते जाणून घेण्याचा लोकांना अधिकार आहे. प्रतिज्ञापत्रात दावा केला आहे की पिता-पुत्र जोडीने त्यांच्या वैयक्तिक फायद्यासाठी दत्तक घेतलेल्या दुहेरी ओळखीचे पुरेसे पुरावे आहेत. हेही वाचा  Defamation Case Against Rahul Gandhi: काँग्रेस नेते राहुल गांधींविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात मानहानीचा खटला, कोर्टाने सुनावणी ढकलली पुढे

मलिक पुढे म्हणाले की, समीर वानखेडेने केलेल्या बेकायदेशीर गोष्टी आणि त्याच्या देखरेखीखाली एनसीबीने टाकलेल्या छाप्यांशी संबंधित इतर तथ्ये उघड करण्यापासून रोखण्यासाठी हा खटला एक गँग ऑर्डर मिळविण्याचा प्रयत्न होता. 1.25 कोटी रुपयांच्या नुकसान भरपाईची मागणी करणारा मानहानीचा खटला दाखल करणाऱ्या ध्यानदेव वानखेडे यांनी उच्च न्यायालयाला सांगितले की, मलिक यांनी त्यांची आणि त्यांच्या कुटुंबाची बदनामी करण्यासाठी पोस्ट केलेली आणि त्यावर अवलंबून असलेली कागदपत्रे सार्वजनिक कागदपत्रे नाहीत.

प्रतिज्ञापत्राने पुनरुच्चार केला की फिर्यादीला त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या वतीने प्रातिनिधिक स्वरूपात दावा दाखल करण्यासाठी न्यायालयाची परवानगी घेणे आवश्यक होते, जे ज्ञानदेवने केले नाही. 22 नोव्हेंबर रोजी, न्यायमूर्ती माधव जे जमादार यांच्या एकल न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने मलिक यांना प्रतिबंधात्मक आदेश देण्यास नकार दिला होता. सोशल मीडियावर कोणतीही सामग्री पोस्ट करण्यापूर्वी किंवा वानखेडे कुटुंबाविरुद्ध मीडियाशी बोलण्यापूर्वी वस्तुस्थितीची वाजवी पडताळणी करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले होते.

वानखेडे यांना मानहानीच्या खटल्यात अंतरिम दिलासा देण्यास नकार देणारा एकल न्यायाधीशाचा आदेश रद्द करण्यासाठी मलिक यांनी दिलेल्या प्रस्तावित मसुद्याच्या अटींना ध्यानदेव यांनी 29 नोव्हेंबर रोजी खंडपीठासमोर संमती दिली. वानखेडे यांच्या अंतरिम याचिकेची एकल न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने सुनावणी होईपर्यंत आणि त्याचे अंतिम आदेश दिल्यानंतर मलिक यांनी नंतरच्या किंवा त्यांच्या कुटुंबाविरुद्ध कोणत्याही माध्यमावर सार्वजनिक भाष्य करणार नाही, अशी हमी दिली होती.