Rahul Gandhi | (Photo Credit - Twitter/ANI)

मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai high court) गुरुवारी काँग्रेस नेते राहुल गांधीं (Rahul Gandhi) च्या विरोधात मानहानीच्या खटल्यात शहरातील दंडाधिकारी न्यायालयासमोरील कार्यवाही 25 जानेवारीपर्यंत पुढे ढकलली. माजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर निशाणा साधणाऱ्या ‘कमांडर-इन-थीफ’ टिप्पणीवरून हा खटला दाखल करण्यात आला आहे.  न्यायमूर्ती संदीप के शिंदे यांच्या एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने गांधी यांच्या मानहानीचा खटला रद्द करण्याच्या याचिकेवर सुनावणी करताना त्यांना दिलासा दिला. तक्रारदार महेश श्रीमल यांनी 2018 मध्ये राफेल फायटर जेट डीलवरून पंतप्रधानांवर हल्ला करताना राहुल गांधी यांनी ही टिप्पणी केली होती.

तक्रारीची दखल घेतल्यानंतर मुंबईतील दंडाधिकारी न्यायालयाने ऑक्टोबर 2019 मध्ये गांधी यांना समन्स बजावले होते.काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष आतापर्यंत मॅजिस्ट्रेटसमोर प्रत्यक्ष हजर झालेले नाहीत. मानहानीचा खटला रद्द करण्याची याचिका गांधींचे वकील कुशल मोर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयासमोर दाखल केली होती, त्यात असे नमूद केले होते की ही टिप्पणी पंतप्रधानांविरुद्ध केली गेली होती आणि तक्रारदार हा पीडित पक्ष नाही. हेही वाचा Bailgada Sharyat in Maharashtra: सर्वोच्च न्यायालयाची महाराष्ट्रात बैलगाडा शर्यतीला सशर्त परवानगी

गांधींच्या वक्तव्यामुळे पंतप्रधानांच्या समर्थकांच्या भावना दुखावल्या गेल्याचे श्रीश्रीमल यांनी म्हटले होते. राहुल गांधींनी केवळ पंतप्रधानांचीच नव्हे तर भाजपच्या सदस्यांचीही बदनामी केली होती, असा दावा त्यांनी केला होता. गांधींच्या याचिकेला उत्तर देताना त्याच्या प्रतिज्ञापत्रात, तक्रारदाराने असे नमूद केले की ते हायकोर्टात कायम ठेवण्यायोग्य नव्हते, कारण याचिकाकर्त्यासाठी उपाय सत्र न्यायालयासमोर उपलब्ध होता जिथे तो दंडाधिकारी न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध पुनरीक्षण अर्ज दाखल करू शकला असता.

श्रीमल यांनी जोडले की त्यांनी याचिकाकर्त्याविरुद्ध प्रथमदर्शनी खटला तयार केला आहे आणि तक्रारदाराने सादर केलेल्या प्राथमिक पुराव्यांचा योग्य विचार करून दंडाधिकार्‍यांचा आदेश पारित करण्यात आला आहे. त्यामुळे, गांधींच्या तात्काळ याचिकेत कोणतीही योग्यता नव्हती आणि ती नुकसानभरपाईच्या खर्चासह फेटाळण्यास पात्र आहे, असा दावा त्यांनी केला. <हायकोर्टाने 22 नोव्हेंबर रोजी न्यायदंडाधिकार्‍यांना भाजप समर्थकाने केलेल्या फौजदारी तक्रारीतील कारवाई 20 डिसेंबरपर्यंत पुढे ढकलण्याचे निर्देश दिले.

गुरुवारी, तक्रारदाराचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील नितीन प्रधान यांनी या प्रकरणाची सुनावणी ख्रिसमसच्या सुट्टीनंतर पुढे ढकलण्याची मागणी केल्यानंतर, न्यायालयाने गांधींच्या याचिकेवर 18 जानेवारी रोजी पुढील सुनावणी ठेवली.