Bailgada Sharyat in Maharashtra: सर्वोच्च न्यायालयाची महाराष्ट्रात बैलगाडा शर्यतीला सशर्त परवानगी
भारतामध्ये तामिळनाडू, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश, पंजाब, गुजरात, छत्तीसगढ येथे बैलगाडा शर्यती सुरू असताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे महाराष्ट्रात बैलगाडा शर्यतींना बंदी घालण्यात आली होती. त्यामुळे इतर राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रातही बैलगाडा शर्यत पुन्हा सुरू व्हाव्यात यासाठी कोर्टात मागणी करण्यात आली होती.
मागील 4 वर्षांपासून महाराष्ट्रात बैलगाडा शर्यतीवर (Bailgada Sharyat) असलेली बंदी आता अखेर उठवण्यात आली आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court of India) बैलगाडा शर्यतीला सशर्त परवानगी देत बैलगाडा मालकांना दिलासा दिला आहे. भारतामध्ये तामिळनाडू, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश, पंजाब, गुजरात, छत्तीसगढ येथे बैलगाडा शर्यती सुरू असताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे महाराष्ट्रात बैलगाडा शर्यतींना बंदी घालण्यात आली होती. त्यामुळे इतर राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रातही बैलगाडा शर्यत पुन्हा सुरू व्हाव्यात यासाठी कोर्टात मागणी करण्यात आली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सकरात्मक निर्णयानंतर राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी 'सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे मी मनापासून स्वागत करतो. तमाम बैलगाडा शर्यत प्रेमींसाठी ही आनंदाची बाब आहे. आता राज्यातही बैलगाडा शर्यत पुन्हा सुरू होईल. परंतु या शर्यती राज्य सरकारने अधोरेखित केलेल्या नियम व शर्तींचे योग्य पालन करून आयोजित कराव्यात ही सर्वांना विनंती.' असे ट्वीट केले आहे. नक्की वाचा: महाराष्ट्रात बैलगाडा शर्यत पुन्हा सुरु करा, अमोल कोल्हे यांची लोकसभेत मागणी.
दिलीप वळसे पाटील यांची प्रतिक्रिया
बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी उठविण्यासाठी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने बैलगाडा शर्यतीला सशर्त परवानगी दिली आहे. बैलगाडा शर्यत सुरू करण्यासाठी राज्य सरकारच्या प्रयत्नांना यश आले आहे. #बैलगाडाशर्यत pic.twitter.com/aYJh4uzjYv
— Dilip Walse Patil (@Dwalsepatil) December 16, 2021
न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर आणि सीटी रविकुमार यांच्या खंडपीठासमोर महाराष्ट्राच्या विशेष याचिकेवरील अंतरिम अर्जावर सुनावणी झाली. अॅनिमल वेल्फेअर बोर्ड विरुद्ध ए. नागराज प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या धर्तीवर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला. खंडपीठाने यावेळी निकालानंतर तामिळनाडू आणि कर्नाटक राज्यांनी कायद्यात दुरुस्ती करून जलिकट्टूस परवानगी द्यावी. असे देखील म्हटलं आहे.
(The above story first appeared on LatestLY on Dec 16, 2021 01:34 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
