Unpaid Power Bills: राज्यातील अनेक मंत्री, खासदार, आमदारांची वीज बिले प्रलंबित; VVIP च्या थकीत बिलाची रक्कम पोहोचली 1.27 कोटींवर
Power Lines Cables Tower | Representational Image (Photo Credits: Pixabay)

सध्या महाराष्ट्रात उष्णतेची लाट सुरु आहे. त्यात कोळशाचा तुटवडा आणि जवळजवळ 76,000 कोटींहून अधिकची थकीत वीज बिले (Unpaid Power Bills) यामुळे सरकारसमोर मोठा पेच निर्माण झाला आहे. महत्वाचे म्हणजे वीज बिले वेळेवर न भरणाऱ्या लोकांमध्ये राज्यातील व्हीव्हीआयपी (VVIP) आणि राजकीय स्पेक्ट्रममधील राजकारण्यांचाही समावेश आहे. काही जणांची वीज बिले ही लाखो रुपयांची आहेत तर काहींची बिले ही किरकोळ रकमेची आहेत. यातील काही वीज बिले ही वर्षानुवर्षे थकीत आहेत. वीज बिल न भरणाऱ्या लोकांमध्ये केंद्रीय आणि राज्यमंत्री, त्यांचे कुटुंबीय, खासदार, विविध राजकीय पक्षांचे आमदार आणि त्यांच्याशी संबंधित काही संघटनांचा समावेश आहे.

आंध्र प्रदेश वीज वितरण कंपन्यांनी या आठवड्यात आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयासमोर कबूल केले की, ते जानेवारी 2022 पासून पॉवर प्लांटची मासिक बिले भरण्‍यास असमर्थ आहेत, त्यानंतर इतर थकीत बिलांचे खुलासे झाले. महाराष्ट्राच्या बाबतीत, 36 जिल्ह्यांमधील एकूण 372 व्हीव्हीआयपी ग्राहक, काही संस्था यांची वीज बिलाची थकबाकी 1.27 कोटी रुपयांची आहे. याबाबत एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, ‘प्रश्न त्यांच्याकडून प्रलंबित असलेल्या रकमेचा नाही, थकबाकी अत्यल्प असूनही त्यांनी अनेक वर्षांपासून पैसे कसे भरले नाहीत याचे आश्चर्य वाटते.’

उर्जा मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी वीज बिल चुकवणार्‍या VVIP बद्दल भाष्य करण्यास नकार दिला. ते म्हणाले की त्यांनी, ‘राज्यातील सर्व लोकांना नम्रपणे विनंती केली आहे की वीज कंपन्यांना मदत करण्यासाठी जनतेने त्यांची थकबाकी भरावी.’ फ्री प्रेस जर्नलच्या वृत्तानुसार, ‘पॉवर हिट-लिस्ट’ मध्ये भारतीय जनता पक्षाचे नेते आणि रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दादाराव दानवे-पाटील यांच्या जालना येथील घराची आणि शेताची 25,000 रुपये (2009) आणि 10,000 रुपये (2013) बिलांचा समावेश आहे. केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांचे 2,000 रुपयांचे बिल आहे जे 1987 पासून भरले नाही.

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची दोन व्यावसायिक बिले भरली गेली नाहीत, ती रु 14,000 (2020) आणि रु 9,000 (2021) रुपयांची आहेत. राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी देखील 2009 पासून अवघे 340 रुपये भरले नाहीत. तसेच त्यांच्या पत्नी मनीषा टोपे यांचे व्यावसायिक जागेचे 19,000 रुपये थकीत आहेत.

काँग्रेसचे माजी मुख्यमंत्री आणि सध्याचे महसूल मंत्री अशोक एस. चव्हाण यांचे 1991 पासूनचे 1,900 रुपये आणि 2005 चे दुसरे न भरलेले बिल 2,500 रुपये आहे. काँग्रेसचे कृषी राज्यमंत्री विश्वजीत पी. ​​कदम यांच्याकडे 18,000 रुपये (2012) आणि 24,000 रुपये (2016) अशी दोन शेतीची बिले प्रलंबित आहेत. ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन औरंगाबादचे खासदार, सय्यद इम्तियाज जलील यांचे 2017 पासूनचे 2,700 रुपयांचे बिल थकीत आहे. महाराष्ट्र विधानसभेचे माजी अध्यक्ष आणि भाजप नेते हरिभाऊ के. बागडे यांचे 1980 पासूनचे 31,000 रुपयांचे बिल प्रलंबित आहे.

दिवंगत केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे यांच्या नावावर 1996 पासून 20,000 रुपयांची थकबाकी आहे. काँग्रेस खासदार रजनी एस. सातव यांचे 1982 पासूनचे 21,000 रुपये बिल प्रलंबित आहे. शिवसेनेचे मुंबई दक्षिणचे खासदार अरविंद जी. सावंत यांनी सिंधुदुर्गातील त्यांच्या निवासी कनेक्शनचे 425 रुपयांचे बिल भरले नाही. यवतमाळ-वाशीममधील खासदार भावना पी. गवळी यांनी 1974 पासूनचे 22,000 रुपयांचे बिल भरले नाही. त्यांचे अजून एक 2021 पासूनचे 7,600 रुपयांचे बिल प्रलंबित आहे.

माजी विरोधी पक्षनेते आणि आता भाजप नेते राधाकृष्ण ई. विखे-पाटील यांना 2011 पासूनचे 11,000 रुपयांचे कृषी बिल भरावयाचे आहे. राष्ट्रवादीचे माजी गृहमंत्री अनिल व्ही. देशमुख यांनी 1997 पासून 111,000 रुपये आणि 122,000 रुपये अशी दोन शेतजमिनीची बिले भरलेली नाहीत. महत्वाचे म्हणजे, यातील सुमारे 10 बिले 1960 पासून थकीत आहेत, त्यात सर्वात जुने बिल 1961 चे असून ते पांडुरंग एन. पाटील यांच्या नावावावर आहे. (हेही वाचा: भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणातील 163 सरकारी अधिकाऱ्यांचे अजूनही निलंबन नाही- ACB अहवाल)

सर्वात कमी बिल, रमेश के. कराड (1999) यांचे रु. 107 चे बिल, सुनील एस. शेळके यांचे 106 रु. (2011) निवासी बिल यांचा समावेश आहे. सर्वात जास्त बिल भाजपचे आमदार जयकुमार बी. गोरे, यांचे असून ते 7.03 लाख रुपयांचे आहे, जे 2008 पासून प्रलंबित आहे.