Corrupt Officials in Maharashtra: भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणातील 163 सरकारी अधिकाऱ्यांचे अजूनही निलंबन नाही- ACB अहवाल
प्रतिकात्मक फोटो (फोटो सौजन्य-ट्वीटर)

जवळजवळ प्रत्येक क्षेत्रात भ्रष्टाचार (Corruption) होतो. सरकारी कामांमध्ये तर याचे प्रमाण जास्त आहे. आता लाचलुचपत प्रतिबंधक ब्युरो (ACB) च्या आकडेवारीवरून दिसून आले आहे की, ‘पोलीस’ हा राज्यातील सर्वोच्च पाच सरकारी विभागांपैकी एक आहे जेथे भ्रष्टाचाराच्या आरोपात सहभागी असलेल्या अधिकाऱ्यांना निलंबित केले गेले नाही. ग्रामीण विकास, शिक्षण, शहरी विकास आणि महसूल हे इतर प्रमुख चार विभाग आहेत. भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात सहभागी असलेल्या किमान 24 सरकारी अधिकाऱ्यांना अजूनही सेवेतून काढून टाकण्यात आलेले नाही, असेही या आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे.

आकडेवारीनुसार, 02 मे पर्यंत, 18 विविध सरकारी विभागांमधील 163 सरकारी अधिकारी भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात सहभागी होते, ज्यांना त्यांच्या संबंधित विभागांनी अद्याप निलंबित केले नाही. या 163 अधिकाऱ्यांपैकी 18 वर्ग I, 17 वर्ग II आणि 77 वर्ग III अधिकारी आहेत. आकडेवारीचे अधिक विश्लेषण केल्यास, शिक्षण आणि क्रीडा विभागातील 49 अधिकारी या यादीत अव्वल आहेत, त्यानंतर ग्रामीण विकास विभागातील 35 अधिकारी, नगर विकास विभागातील 20, महसूल/नोंदणी/भूमी अभिलेख विभागातील 17 अधिकारी आणि पोलीस विभागातील 15 अधिकारी यांचा समावेश आहे. भ्रष्टाचाराच्या आरोपात कथितरित्या निलंबित अधिकारी न ठेवल्याबद्दल उच्च श्रेणीतील विभाग.

अधिका-यांना निलंबित करण्यात आले नसल्याची सर्वाधिक प्रकरणे नागपूर (48), त्यानंतर मुंबई (25), नांदेड (25), औरंगाबाद (20) आणि ठाणे (18) मध्ये नोंदवली गेली आहेत. काही भ्रष्टाचाराची प्रकरणे तर 2015 मधील आहेत ज्यात सहभागी  अधिकार्‍यांना निलंबित केले नाही. एसीबीच्या म्हणण्यानुसार, जानेवारी 01 ते 01 मे या वर्षात 236 प्रकरणांमध्ये अधिकारी अडकले आणि बेहिशोबी मालमत्तेची तीन प्रकरणे नोंदवली गेली. (हेही वाचा: मुंबईत पोलिसांची शिफ्ट 12 तासांऐवजी 8 तासांची, जाणून घ्या कधीपासून होणार लागू?)

या आकडेवारीवरून असेही समोर आले आहे की, महसूल/भूमि अभिलेख आणि नोंदणी विभागामध्ये 54 सापळा गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आली आहे, त्यानंतर पोलीस विभागातील 46 प्रकरणे आहेत. एसीबीच्या एका अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात अडकलेल्या अधिकाऱ्याला त्यांनी पकडल्यानंतर अधिकाऱ्याबद्दलचा तपशील, प्रकरणाचा तपशील, एफआयआर तपशील आणि त्या अधिकाऱ्याकडून किती रक्कम सापडली आहे, याचा तपशील संबंधित विभागाशी शेअर केला जातो. त्यानंतर त्यावर आवश्यक कारवाई करणे विभागावर अवलंबून आहे.