English Medium School | (Photo Credits: Archived, edited, symbolic images)

महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षांपासून एक गंभीर समस्या डोके वर काढत आहे ती म्हणजे ‘अनधिकृत शाळांचा प्रसार’ (Unauthorized Schools). या शाळा सरकारी मान्यतेशिवाय चालवल्या जातात आणि त्यांच्याकडे शिक्षणाचा दर्जा, सुरक्षितता आणि पायाभूत सुविधांचा अभाव असतो. या शाळांमुळे विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात आले आहे, कारण त्यांना मिळणारी प्रमाणपत्रे कायदेशीरदृष्ट्या वैध नसतात. आता महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल्स ट्रस्टीज असोसिएशनचे (MESTA) अध्यक्ष संजयराव तायडे पाटील यांनी राज्यभरात सुमारे 4,000 अनधिकृत शाळा कार्यरत असल्याबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे.

अनेक अपील करूनही, सरकार या संस्थांविरुद्ध पुरेशी कारवाई करण्यात अपयशी ठरल्याचा त्यांचा आरोप आहे. नुकतेच ठाणे महानगरपालिकेने ठाणे जिल्ह्यातील 81 अनधिकृत इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना बंद करण्याच्या नोटिसा बजावल्या होत्या, त्यानंतर आता पाटील यांचे हे विधान समोर आले आहे. टीएमसीच्या या कारवाईचे कौतुक करत, पाटील यांनी राज्य अधिकाऱ्यांवर त्यांच्या एकूण निष्क्रियतेबद्दल आणि सातत्यपूर्ण अंमलबजावणीच्या अभावाबद्दल टीका केली.

पाटील म्हणाले, आम्ही सरकारला सूचना देण्यासाठी आणि विविध लेखी पत्रव्यवहारांद्वारे कठोर कारवाईची मागणी करण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले आहेत, परंतु अद्यापपर्यंत कोणतेही ठोस उपाय केले गेले नाहीत. त्यांनी पुढे सांगितले की, मेस्टा 21 एप्रिल रोजी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांशी संबंधित अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी राज्यव्यापी बैठक बोलावेल, ज्यामध्ये मान्यता नसलेल्या संस्थांमध्ये होत असलेली हा वाढ, हा एक प्रमुख चर्चेचा विषय असेल. (हेही वाचा: How To Check HSC Result 2025 On SMS: महाराष्ट्र राज्य शिक्षण मंडळाचा बारावीचा निकाल SMS च्या माध्यमातून कसा पहाल?)

अहवालानुसार, यापैकी अनेक अनधिकृत शाळा खाजगी शिकवणी वर्ग म्हणून सुरू झाल्या आणि नंतर पूर्ण शैक्षणिक संस्थांमध्ये विकसित झाल्या, परंतु त्यांनी आवश्यक सरकारी प्रमाणपत्रे आणि मान्यता प्राप्त केल्या नाहीत. मेस्टाच्या ठाणे युनिटचे अध्यक्ष उत्तम सावंत यांनी आवाहन केले की, सध्या या संस्थांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना त्यांची सुरक्षितता आणि कायदेशीर शिक्षणाची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी त्यांना त्वरित मान्यताप्राप्त शाळांमध्ये स्थानांतरित केले जावे.

ठाण्यातील अनधिकृत शाळांना येत्या 2025-26 शैक्षणिक वर्षात त्यांचे कामकाज बंद करण्यास आणि या शाळांमधील सर्व विद्यार्थ्यांना जवळच्या मान्यताप्राप्त शाळांमध्ये प्रवेश देण्यास सांगण्यात आले. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी अशाच आणि तात्काळ सरकारी हस्तक्षेपासाठी असोसिएशन सतत आग्रही आहे. महाराष्ट्रातील अनधिकृत शाळांचा प्रश्न हा केवळ शैक्षणिक नाही, तर सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या गंभीर आहे. या शाळांमुळे हजारो विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात आहे, आणि पालकांची फसवणूक होत आहे.