QuickLY
Socially
Demonetization: भारतीय जनता पक्षाचा सत्ताधारी सहकारी मित्र शिवसेनेने केंद्र सरकार आणि पर्यायाने नरेंद्र मोदी यांच्यावर नोटबंदीच्या मुद्द्यावरुन पुन्हा एकदा हल्लाबोल केला आहे. देशातील काळा पैसा, भ्रष्टाचार, दहशतवाद आणि नक्षलवाद निपटून काढण्यासाठीही नोटाबंदीचा ‘बागुलबुवा’ उभा केला गेला, पण नोटाबंदीचा डोंगर पोखरून काळ्या पैशाचा उंदीरदेखील निघाला नाही. रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालामुळेही ते नंतर उघड झाले, अशा शेलक्या शब्दांत शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सरकारवर टीका केली आहे. तसेच, खुद्द केंद्रीय माहिती आयोगाने पंतप्रधान कार्यालयाकडे मागणी केली. तरीही काळ्या पैशाची माहिती देण्याबाबत ‘पीएमओ’ने नकारघंटाच वाजवली आहे. एका आरटीआय संदर्भात केंद्रीय माहिती आयोगाने पंतप्रधान कार्यालयाला परदेशातून आणलेल्या काळ्या पैशाचा तपशील देण्याविषयी मागणी केली होती. मात्र पंतप्रधान कार्यालयाने अशी माहिती उघड करता येणार नाही, असे सांगून ‘हाताची घडी तोंडावर बोट’ ठेवले आहे, असेही उद्धव ठाकरे यांनी म्हटले आहे.
काळा पैसा हे देखील एक रहस्यच
उपरोधीक शैलीत सरकारला टोले लगावताना उद्धव ठाकरे यांनी म्हटले आहे की, आपल्या देशात अनेक गोष्टींचे गूढ दशकानुदशके कायमच आहे. वास्तविक त्यांचे रहस्य उलगडू शकते, पण बऱ्याच कारणांनी ते कायम राहणे अनेकांच्या सोयीचे असते. त्यामुळे या गोष्टी गूढच राहतात. आपल्या देशातील काळा पैसा हेदेखील असेच एक रहस्य बनून राहिले आहे. मग तो काळा पैसा देशातील असो किंवा देशातून परदेशात गेलेला. या रहस्याचा पर्दाफाश करण्याचे जोरदार आश्वासन सध्याच्या राज्यकर्त्यांनी गेल्या लोकसभा निवडणुकीत दिले होते. परदेशातील काळा पैसा हिंदुस्थानात आणून प्रत्येक देशवासीयाच्या बँक खात्यात 15 लाख रुपये जमा करण्याचा वादाही करण्यात आला होता. जनतेनेही त्यावर विश्वास ठेवून त्यांच्या पारड्यात भरभरून मतदान टाकले होते. मात्र आता पुढील लोकसभा निवडणूक तोंडावर आली तरी ना देशातील काळा पैसा बाहेर आला ना परदेशातील किती काळा पैसा हिंदुस्थानात आला हे जाहीर झाले. (हेही वाचा, छप्पन इंचवाल्यांच्या हाती कारभाराच्या किल्ल्या सोपवल्या तरीही, अयोध्येत राम मंदीर नाही: शिवसेना)
सरकारकडून नेहमीचेच तुणतुणे
पुढे उद्धव ठाकरे म्हणतात की, खुद्द केंद्रीय माहिती आयोगाने पंतप्रधान कार्यालयाकडे मागणी केली. तरीही काळ्या पैशाची माहिती देण्याबाबत ‘पीएमओ’ने नकारघंटाच वाजवली आहे. पंतप्रधान कार्यालयाने अशी माहिती उघड करता येणार नाही, असे सांगून ‘हाताची घडी तोंडावर बोट’ ठेवले आहे. पुन्हा त्यासाठी माहिती अधिकार अधिनियमातीलच एका तरतुदीचे कारण पुढे केले आहे. काळ्या पैशाच्या प्रकरणांचा तपास खास विशेष तपास पथकाद्वारा (एसआयटी) करण्यात येत आहे. त्यामुळे या कारवाईची माहिती आताच सार्वजनिक केली तर तपास प्रक्रियेवर परिणाम होईल, हे नेहमीचे तुणतुणे सरकारने वाजवले आहे. असेच तुणतुणे दुसऱ्या कोणी वाजवले असते तर दाल में कुछ ‘काला’ है अशी हाकाटी ज्यांनी पिटली असती तेच आता सत्तेत आहेत आणि त्याच तुणतुण्याचा आधार घेत आहेत.
‘बागुलबुवा’ उभा केला गेला, पण उंदीरदेखील निघाला नाही
देशातील काळा पैसा, भ्रष्टाचार, दहशतवाद आणि नक्षलवाद निपटून काढण्यासाठीही याच पद्धतीने नोटाबंदीचा ‘बागुलबुवा’ उभा केला गेला, पण नोटाबंदीचा डोंगर पोखरून काळ्या पैशाचा उंदीरदेखील निघाला नाही. रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालामुळेही ते नंतर उघड झाले. आता परदेशातील काळ्या पैशाबाबत खुद्द सरकार तपशील देण्यास नकार देत आहे. काळ्या पैशाविषयीचा तपशील उघड केला तर तपास प्रक्रियेवर ‘प्रभाव’ पडेल हा सरकारचा ‘दावा’ खरा मानला तर मग निवडणुकीत केलेला ‘वादा’ खोटा होता असे मानायचे का? असा सवाल उद्धव ठाकरे यांनी विचारला आहे. शिवसेनेचे मुखपत्र म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या दैनिक सामामध्ये लिहिलेल्या लेखात उद्धव ठाकरे यांनी हे टीकास्त्र सोडले आहे.
