महाराष्ट्रातील सत्ता स्थापनेचा तिढा कधी सुटणार असा प्रश्न अनेकांना पडलेला असताना अनपेक्षितपणे 23 नोव्हेंबरला जनतेला या प्रश्नाचे उत्तर मिळाले खरे पण या गोष्टीचा आनंद करण्याऐवजी लोकांना या गोष्टीचा धक्काच बसला. सकाळच्या प्रहरी जनता वर्तमानपत्रातील शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या बातमी वाचत असताना अचानक न्यूज चॅनेलवर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतानाची बातमी कानी पडली. महाराष्ट्राच्या राजकारणातील हा सर्वात ऐतिहासिक दिवस होता असं म्हणायला हरकत नाही. देवेंद्र फडणवीस यांच्या शपथविधीनंतर राज्यपालांच्या निर्णयावर सवाल उपस्थित केले जातायत.
मागच्या 3 वर्षांत 5 राज्यांत झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये राज्यपालांवर भाजपबद्दल पक्षपाती करण्याचे आरोप झाले.
पाहूयात कोणकोणत्या राज्यांत भाजपने बहुमत नसताना सरकार बनवलं
1. महाराष्ट्र: 22 नोव्हेंबर 2019 पर्यंत काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेच्या महाविकासआघाडीची महाबैठक सुरू होती. यावेळी बैठकीअंती उद्धव ठाकरे यांचं नाव सर्वसहमतीने मुख्यमंत्रिपदासाठी ठरलं होतं. पण 23 नोव्हेंबरला देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवारांनी शपथ घेतली. रात्री साडेबारा वाजता मुंबईहून दिल्लीला जाणाऱ्या राज्यपालांनी त्यांचा दौरा रद्द केला, राष्ट्रपती राजवट हटवण्यात आली आणि मग शपथविधी झाला.
2. मेघालय: तसेच काहीस मेघालयच्या राजकारणात 2018 मध्ये मेघालयच्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसकडे 21 जागा होत्या पण राज्यपालांनी सरकार बनवण्यासाठी भाजप आणि त्यांच्या मित्रपक्षांना बोलवलं. भाजपकडे फक्त 2 जागा होत्या आणि त्यांच्याशी युती करणाऱ्या नॅशनल पीपल्स पार्टीकडे 19 जागा होत्या आणि सरकार बनवलं.
हेदेखील वाचा- अजित पवार-देवेंद्र फडणवीस यांची 'वर्षा' बंगल्यावर सत्तावाटपाची चर्चा? किती महामंडळं, मंत्रिपद मिळणार?
3. कर्नाटक: 2018 मध्ये कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्यपाल वजुभाई वाला यांनी सगळ्यात मोठा पक्ष असलेल्या भाजपला सत्तास्थापनेसाठी निमंत्रण दिलं पण भाजपचं सरकार विधानसभेत बहुमत चाचणी यशस्वी करू शकलं नाही. त्यामुळे बी. एस. येडियुरप्पा यांनी राजीनामा दिला. यानंतर काँग्रेस-जेडीएसच्या आघाडीचं सरकार आलं. पण 17 आमदारांनी समर्थन द्यायला नकार दिला. या सगळ्या आमदारांना विधानसभा अध्यक्षांनी अपात्र ठरवलं. या प्रकरणात राज्यपालांवर पक्षपातीपणाचे आरोप झाले.
4. गोवा : 2017 मध्ये गोवा विधानसभा निवडणुकीनंतर 40 सदस्यांच्या विधानसभेत 18 जागांसह काँग्रेस मोठा पक्ष होता. पण राज्यपाल मृदुला सिन्हा यांनी भाजप सरकारला सरकार स्थापनेचं आमंत्रण दिलं. काँग्रेसने याविरुद्ध सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आणि पर्रिकरांचा शपथविधी थांबवण्याची मागणी केली. पण कोर्टाने शपथविधी न रोखता मनोहर पर्रिकर यांना विश्वासदर्शक ठरावाने बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिले.
5. मणिपूर: 2017 मध्ये 60 सदस्यांच्या मणिपूर विधानसभेत काँग्रेसचे 28 आमदार जिंकले. भाजपकडे 21 आमदार होते पण राज्यपालांनी निवडणुकीनंतर झालेल्या युतीच्या आधारे भाजपला सरकार बनवण्याचं आमंत्रण दिलं. त्यानंतर भाजपचं सरकार आलं.
थोडक्यात या 5 राज्यांमध्ये राज्यपाल हे भाजपसाठी गेमचेंजर ठरले त्यामुळे त्यांच्यावर पक्षपातीपणाचे आरोपही झाले. त्यात काही दिवसांपूर्वी झालेले महाराष्ट्रातील राजकारणाचा कायापालट म्हणजे विरोधकांसाठी आयती संधी चालून आली असं म्हणायला हरकत नाही.