QuickLY
Socially
गुन्हा दाखल झाल्यानंतर अठरा वर्षांनंतर विशेष केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) न्यायालयाने (Court) सोमवारी एका व्यक्तीला सहा वर्षांच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. बनावट निर्यात दस्तऐवज सादर करून केलेल्या सीमा शुल्क फसवणुकीसाठी (Fraud) त्याला 10.2 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. विशेष सीबीआय न्यायाधीश एसयू वडगावकर यांनी शिक्षेनंतर आरोपी कृष्ण कुमार गुप्ता याला भारतीय दंड संहिताच्या कलम 420 अंतर्गत सहा वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. जर त्याने दंड भरला नाही तर या 10.2 कोटी किंवा अधिक 18 महिने शिक्षा ठोठावली जाईल. न्यायालयाने गुप्ताला दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली. तसेच कट रचल्याबद्दल आणि बनावट कागदपत्राचा वापर केल्याबद्दल त्यांना 10 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला.
न्यायालयाने सुधीर मंडल नावाच्या आणखी एका व्यक्तीला तीन वर्षे सक्तमजुरीसह 3 लाख दंड ठोठावला आहे. तसेच फोर्ट भागातील बँक ऑफ इंडियाच्या कॉटन एक्स्चेंज शाखेतील दोन कर्मचारी वसंत पारखे आणि सुनील जाधव यांना प्रतिबंधक कायद्यानुसार प्रत्येकी एक वर्षाची शिक्षा सुनावली. त्यांना प्रत्येकी एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. हेही वाचा Mumbai Cyber Police कडून इन्शुरंस फर्मचा प्रतिनिधी असल्याचा खोटा दावा करत फसवणूक केल्याप्रकरणी 6 जणांना अटक
सीबीआयच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) मार्च 2003 मध्ये भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत फसवणूक, कट रचणे आणि बनावट कागदपत्रांचा खरा वापर केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला होता. सीबीआयने गुप्ता आणि मंडल यांच्यासह 11 कंपन्या आणि दोन व्यक्तींची नावे दिली होती. तक्रारीत कस्टम आणि बँक ऑफ इंडियाच्या अधिकाऱ्यांचे नाव नाही.
सीबीआयने आपल्या तक्रारीत आरोप केला होता की गुप्ता आणि मंडल यांच्यासह सीमाशुल्क तसेच बँक अधिकार्‍यांनी गुन्हेगारी कट रचला. त्यांचा उद्देश बनावट निर्यात दस्तऐवज सादर करून सीमाशुल्क विभागाकडून कस्टम ड्युटी ड्रॉबॅकचा अप्रामाणिकपणे दावा करून केंद्र सरकारची फसवणूक करण्याचा होता. आरोपींनी 11 काल्पनिक कंपन्यांचा वापर करून त्यांच्या नावे निर्यातीची खोटी कागदपत्रे तयार केली.
सीमाशुल्क विभागाकडे अशी कागदपत्रे सादर करून त्यांना 2 कोटींहून अधिक किमतीचे 26 सीमाशुल्क ड्रॉबॅक चेक मिळवण्यात यश आले. फसव्या ड्युटी ड्रॉबॅकचा दावा करण्यासाठी आरोपींनी मुंबई कस्टम्सच्या ड्रॉबॅक विभागाकडे 66 शिपिंग बिले सादर केली, असे सीबीआयने म्हटले आहे. एजन्सीने आरोप केला की 11 पैकी कोणत्याही काल्पनिक फर्मने कोणतीही वास्तविक निर्यात केली नाही. प्राप्त केलेले धनादेश गुप्ता यांच्या सूचनेनुसार मंडळाच्या मालकीच्या कंपनीच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आले.
