Sunil Kedar | (Representational Purpose | Photo Credits: Pixabay.com)

सुनील केदार (Sunil Kedar) यांच्या रुपात काँग्रेस (Congress) पक्षास विधानसभा निवडणूक 2024 पूर्वी जोरदार धक्का बसला आहे. नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील (NDCC Scam) घोटाळा प्रकरणात झालेली शिक्षा स्थगित करावी, यासाठी केदार यांनी दाखल केलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे केदार यांची विद्यमान आमदारकी रद्द झाली आहे आणि पुढची निवडणूक धोक्यात आली आहे. या प्रकरणात त्यांना तब्बल 5 वर्षांचा सश्रम कारावस आणि 12.50 लाख रुपयांचा दंड ठोठाविण्या आला आहे. न्या. उर्मिला जोशी फाळके यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी (4 जुलै) हा निर्णय दिला.

काँग्रेसला विदर्भात धक्का

सुनिल केदार हे काँग्रेसचे विद्यमान खासदार आहेत. विदर्भात त्यांचा मोठा प्रभाव आहे. या प्रभावातूनच लोकसभा निवडणूक 2024 मध्ये काँग्रेसला विदर्भात दणदणीत यश मिळाले. मात्र, आता या शिक्षेच्या रुपात काँग्रेसला एक मोठाच झटका बसल्याचे मानले जात आहे. केदार यांच्यासह सहा जण एनडीसीसी बँक घोटाळा प्रकरणात दोषी आढळले. त्यामुळे या प्रकरणात नागपूर खंडपीठाने 22 डिसेंबर 2023 मध्ये पाच वर्षांचा सश्रम कारवास आणि साडेबारा लाख रुपये दंड अशी शिक्षा ठोठावली. या प्रकरणातील केदार आणि इतर सर्वच आरोपींनी जामिनासाठी अर्ज केला होता. मात्र, न्यायालयाने त्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला. (हेही वाचा, Sunil Kedar: सुनील केदार यांचा जामीन अर्ज सत्र न्यायालयाने फेटाळला, शिक्षेस स्थगिती देण्यास नकार)

शिक्षेच्या स्थगितीसाठी सर्वतोपरी प्रयत्न

शिक्षेला स्थगिती मिळावी यासाठी सुनील केदार यांनी सर्वतोपरी प्रयत्न केले. सुरुवातीला त्यांनी सत्र न्यायालयात अर्ज केला. जो फेटाळला गेला. त्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालातही दाद मागितली. त्यांच्या अर्जावर उर्मिला जोशी-फाळके यांच्यासमक्ष सुनावणी पार पडली. अ‍ॅड. सुनील मनोहर यांनी अ‍ॅड. देवेंद्र चौहान सहकार्याने केदार यांची बाजू मांडण्याचा जोरदार प्रयत्न केला. पण, कोर्टाने कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला. (हेही वाचा, Rahul Gandhi Criticizes PM Narendra Modi: नरेंद्र मोदी सत्य हटवू शकता, पुसू शकत नाहीत; भाषणातील भाग वगळल्यानंर राहुल गांधी यांचा आक्रमक पलटवार)

आमदारकी रद्द

पाच वर्षांची शिक्षा झाल्याने आमदार सुनील केदार यांची आमदारकी आपोआपच रद्द झाली आहे. इतकेच नव्हे तर केदार यांना आपली संपूर्ण शिक्षा दंडासह पूर्ण करावी लागणार आहे. शिवाय शिक्षा ठोठावल्यापासून पुढची सहा वर्षे त्यांना कोणतीही निवडणूक लढवता येणार नाही. जर त्यांच्या शिक्षेस स्थगिती मिळाली असती तर केदार यांना त्यांची आमदारकीही परत मिळाली असती. शिवाय, त्यांना तोंडावर आलेली विधानसभा निवडणुकही पुन्हा लढवता आली असती. दरम्यान, केदार आता सर्वोच्च न्यायालयात शिक्षेच्या स्थगितीस अर्ज दाखल करण्याचा मार्ग मोकळा आहे. तिथे तरी केदार यांना दिलासा मिळणार का, याबाबत उत्सुकता आहे.