पोलिस हवालदार अल्पसंख्यांक उमेदवारांच्या भरतीपूर्व प्रशिक्षणासाठी 36 जिल्ह्यांपैकी केवळ 14 जिल्ह्यांची निवड
Maharashtra Police | (File Photo)

राज्य सरकारने पोलिस हवालदार (Police Constables) पदासाठी अल्पसंख्यांक उमेदवारांना भरतीपूर्व प्रशिक्षणासाठी 36 जिल्ह्यांपैकी केवळ 14 जिल्ह्यांची निवड केली आहे. अल्पसंख्याक विकास विभागाने गुरुवारी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. अल्पसंख्यांक तरुणांना पूर्व-भरतीपूर्व प्रशिक्षणात सहभागी होण्यासाठी उद्युक्त करणार्‍या स्वयंसेवी संस्था आणि सामाजिक कार्यकर्ते या कट-पेस्ट नोकरीमुळे निराश झाले आहेत. त्यामुळे मराठी, इंग्रजी आणि उर्दू दैनिकांमध्ये योग्य जाहिराती मिळाल्यानंतर 36 जिल्ह्यांमध्ये प्रशिक्षण शिबिरे घेण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. यासंदर्भात टाईम्स ऑफ इंडिया या इंग्रजी वेबसाईटने वृत्त प्रकाशित केलं आहे.

सरकारने पोलिस प्रशिक्षणासाठी निवड केलेल्या जिल्ह्यात वर्धा, गडचिरोली, अमरावती, नांदेड, जालना, पुणे, युवतमाळ, परभणी, सोलापूर, औरंगाबाद, बुलढाणा, नाशिक, बीड आणि अकोला या 14 जिल्ह्यांचा समावेश आहे. त्यामुळे स्वयंसेवी संस्था व अल्पसंख्यांक तरुणांना प्रशिक्षण देण्याचे काम करणार्‍या कार्यकर्त्यांना मोठा धक्का बसला आहे. (हेही वाचा - FYJC Admission Process 2020: अकरावी च्या ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेसाठी लागणारी महत्त्वाची कागदपत्रे कोणती? जाणून घ्या सविस्तर)

विशेष म्हणजे यात मुंबई (शहर व उपनगरे), ठाणे, रायगड, जळगाव यासारख्या अल्पसंख्याक लोकसंख्येचे जिल्हा वगळले गेले आहेत. त्यामुळे एम. ए. खालिद यांनी सलीम अल्वरे आणि अफरोज मलिक यांच्यासारख्या कार्यकर्त्यांसह अल्पसंख्यांक तरुणांना प्रशिक्षण शिबिरांमध्ये सहभागी होण्यासाठी तयार करण्याची मोहीम सुरू केली आहे.

अल्पसंख्याक विकास विभागाचे प्रधान सचिव जयश्री मुखर्जी म्हणाले की, कोणतीही अनियमितता केलेली नाही. या निवडीसाठी पात्र अशा स्वयंसेवी संस्था होत्या. दरम्यान, अल्पसंख्याक आयोगाचे माजी अध्यक्ष नसीम सिद्दीकी यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना पत्र लिहून जिल्ह्यात प्रशिक्षणासाठी किमान उमेदवारांची संख्या 100 वरून 25 करण्यात यावी अशी मागणी केली आहे.