शिवसेना (Shiv Sena) हे नाव आणि धनुष्यबाण निवडणूक चिन्ह हे दोन्ही एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) गटाला देण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला. या निर्णयानंतर शिवसेना विधिमंडळ आणि संसदीय पक्षातही मोठे घटनात्मक पेच निर्माण झाले आहेत. एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) अशा दोन्ही बाजूंनी दावे प्रतिदावे केले जात आहेत. त्यामुळे नेमके काय होणार असा प्रश्न उद्भवला आहे. सर्वाधिक गहन प्रश्न हा राज्यविधीमंडळाच्या आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात येऊ घातला आहे. हा प्रश्न पक्षाच्या व्हीपबाबत आहे. एकनाथ शिंदे गटाने शिवसेना पक्ष म्हणून काढलेला व्हीपकोणाकोणाला लागू होणार याबाबत अनेक चर्चा आणि तर्कवितर्क सुरु आहेत.
एकनाथ शिंदे गटाचे प्रवक्ते भरत गोगावले यांनी प्रसारमाध्यमांपूढे म्हटले आहे की, शिवसेना पक्षच आमचा असल्याचे निवडणूक आयोगाने सांगितले आहे. आमच्या म्हणण्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. परिणामी आगामी अधिवेशनात आम्ही शिवसेनेच्या सर्वच्या सर्व 56 आमदारांना व्हीप काढणार आहोत. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन काळात सर्वच्या सर्व दिवस सभागृहात उपस्थित राहण्याचे आदेश आमदारांना दिले जाणार आहेत. जे आमदार आपला व्हीप मान्य करणार नाहीत त्यांच्यावर नियमाणूसार कारवाई केली जाईल, असे गोगावले यांनी म्हटले आहे. शिंदे गटाच्या आमदारांची एक बैठक नुकतीच पार पडली. त्यानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना गोगावले यांनी ही माहिती दिली. (हेही वाचा, निवडणूक आयोग बरखास्त करा, सुपारी घेऊन शिवसेना संपवण्याचा प्रयत्न- उद्धव ठाकरे)
उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखलील गटाच्या जिल्हा प्रमुखांचीही एक बैठक आज शिवसेना भवन येथे पार पडली. या बैठकीनंतर उद्धव ठाकरे यांनी प्रसारमाध्यमांशी आयोजित पत्रकार परिषदेत संवाद साधला. या वेळी पत्रकारांनी उद्धव ठाकरे यांना व्हीपच्या मुद्द्यावरुन विचारलेल्या प्रश्न विचारला. या वेळी उद्धव ठाकरे म्हणाले, आम्हाला कोणाचाही व्हीप लागू होत नाही. निवडणूक आयोगाने आम्हाला स्वतंत्र गट म्हणून मान्यता दिली आहे. शिवाय, अनेक कायदेतज्ज्ञांसोबतही आमचे बोलणे झाले आहे. त्यामुळे कोणी कितीही आणि काहीही दावा केला तरी त्यांचा व्हीप आम्हाला लागू होत नाही, असे उद्धव ठाकरे यांनी ठणकावून सांगितले.
व्हीपबाबत दोन्ही बाजूंनी दावे प्रतिदावे केले जात आहेत. त्यामुळे नेमका कोणाचा व्हीप कोणावर चालणार याबातब प्रचंड उत्सुकता आहे. विधिमंडळातील कनिष्ठ सभागृह विधानसभा आणि वरिष्ठ सभागृह विधानपरिषद अशा दोन्ही सभागृहाच्या अध्यक्ष आणि सभापतींना याबातब अतिशय काळजीपूर्वक निर्णय घ्यावा लागणार आहे.