Nanar Refinery Project: नाणार प्रकल्पाला स्थानिकांचा विरोध पहिल्यापासूनच आहे. त्यात शिवसेना (Shiv Sena) आणि इतरही राजकीय पक्षांनी नाणार प्रकल्पाला जोरदार विरोध केला आहे. सरकारही नाणार प्रकल्प स्थानिकांवर लादला जाणार नाही, असे वारंवार स्पष्ट करते आहे. परंतू, प्रत्यक्षात मात्र नाणार प्रकल्प व्यवस्थापन आपला कार्यालयीन कार्यक्रम राबवत आहे. अप्रत्यक्षरित्या सरकारलाही हा प्रकल्प व्हावा असेच वाटते. त्यामुळे नाणार हा कोणकणात कळीचा मुद्दा ठरला आहे. या पार्श्वभूमिवर शिवसेना पक्षप्रमुख (Shiv Sena Party Chief) उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्या उपस्थितीत त्यांचे निवासस्थान 'मातोश्री' (Matoshree) येथे नाणार रिफायनरी प्रकल्पासंदर्भात आज बैठक पार पडत आहे. या बैठकीस शिवसेना खासदार विनायक राऊत, रत्नागिरीचे पालकमंत्री रवींद्र वायकर, राजन साळवी, उदय सामंत यांच्यासह नाणार कृती समितीचे अध्यक्ष अशोक वालाम , नाणार ग्रामस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित राहणार असल्याचे समजते.
दरम्यान, नाणार रिफायनरी प्रकल्पासाठी नेमण्यात आलेल्या सुकथनकर समितिने नाणारला नुकतीच भेट दिली. मात्र, शिवसेना आणि स्थानिकांच्या तीव्र विरोधामुळे समितीला आपला घाशा गुंडाळावा लागला. सुकथनकर समितिचे काम सुरु असताना शिवसेना खासदार विनायक राऊत यांच्या नेतृत्वाखालील शिक्षमंडळाने सुकथनकर समितीची भेट घेतली. या भेटीदरम्यान, सुकथनकर समिती ही कंपनीने नियुक्त केलेली आहे. त्यामुळे ही समिती बेकायदेशीर असल्याचा आरोप विनायक राऊत यांनी केला. या आरोपासोबतच समितिने आपले कामगाज स्थगित करावी अशी मागणी केली. या वेळी आमदार उदय सामंत, राजन साळवींसह शिवसेना कार्यकर्ते स्थानिक नागरिकांसह जोरदार आक्रमक झाले होते. त्यांचा एकूण पवित्रा पाहून समितीने आपले कामकाज आटोपते घेत घाशा गुंडाळला.
नाणार येथे रिफायनरी प्रकल्प झाला तर तो अशिया खंडातील सर्वात मोठा रिफायनरी म्हणजेच तेल शुद्धकरण प्रकल्प असेल. या प्रकल्पाद्वारे सुमारे 1 लाख लोकांना रोजगार उपलब्ध होईल. या प्रकल्पासाठी तीन लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असल्याचा दावा सरकारने अनेक वेळा केला आहे. हा प्रकल्प रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांच्या सीमेवर असलेल्या नाणार येथे उभारण्यात येणार आहे. या प्रकल्पात हिंदुस्थान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम आणि इंडियन ऑइल या प्रमुख तेल कंपन्या एकत्र येणार आहेत. (हेही वाचा, Nanar Refinery Project: नाणार प्रकल्प रायगड येथे स्थलांतरित होणार?)
दरम्यान, या प्रकल्पात गुंतवली जाणारी रक्कम आणि त्यातून निर्माण होणारा रोजगार मोठ्या प्रमाणावर असला तरी त्यासाठी आवश्यक जमीनही तितक्याच मोठ्या प्रमाणावर लागणार आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प राबवायचा तर कोकणातील सुमारे 15 हजार एकर जमीन प्रकल्पाला द्यावी लागेल. त्यामुळे कोकणातील आठ हजार शेतकऱ्यांना आपल्या जमिनी गमवाव्या लागणार आहेत. इथेच खरी मेक आहे. त्यामुळेच स्थानिकांचा या प्रकल्पाला विरोध आहे.