Priyanka Chaturvedi (Photo Credit - Twitter)

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या (Parliament Winter Session 2021) पहिल्या दिवशी काँग्रेस (Congress) आणि तृणमूल काँग्रेससह (Trinamool Congress) विरोधी पक्षांच्या 12 सदस्यांना चालू अधिवेशनाच्या उर्वरित कालावधीसाठी राज्यसभेतून निलंबित करण्यात आले आहे. निलंबित खासदारांमध्ये शिवसेना खासदार (Shivsena MP) प्रियांका चतुर्वेदी (Priyanka Chaturvedi) यांचाही समावेश आहे. पावसाळी अधिवेशनात अनुशासनहीनता पसरवल्याप्रकरणी खासदारांवर कारवाई करण्यात आली आहे. 11 ऑगस्ट रोजी पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी खासदारांनी त्यांच्या हिंसक वर्तनाने आणि सुरक्षा कर्मचार्‍यांवर जाणूनबुजून हल्ले करून सभागृहाची प्रतिष्ठा दुखावल्याचे राज्यसभेने निलंबनाच्या सूचनेत म्हटले आहे.

मात्र, राज्यसभेच्या या कारवाईवर विरोधकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. शिवसेना खासदार प्रियांका चतुर्वेदी म्हणाल्या, "तुम्ही सीसीटीव्ही फुटेज पाहिल्यास, तर पुरुष मार्शलने महिला खासदारांना कशी मारहाण केली याची नोंद आहे. हे सगळं एकीकडे आणि तुमचा निर्णय दुसरीकडे? हे कसले असंसदीय वर्तन आहे? त्यांच्यासाठी वकीलही दिले जातात. कधी-कधी त्यांची बाजू घेण्यासाठी सरकारी अधिकाऱ्यांना पाठवले जाते, पण इथे आमची भूमिका घेतली जात नाही. (हे ही वाचा Parliament Winter Session: कृषी कायदे मागे घेण्याचे विधेयक कोणत्याही चर्चेविना दोन्ही सभागृहात मंजूर करण्यात आले, राहुल गांधींचे वक्तव्य.

Tweet

'ही लोकशाही आणि संविधानाची हत्या आहे'

12 खासदारांचे निलंबन नियमांच्या विरोधात असल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे कारण नियम 256 नुसार सदस्याला उर्वरित अधिवेशनासाठी निलंबित केले जाते. तर पावसाळी अधिवेशन 11 ऑगस्टला संपले आहे. अशा स्थितीत या अधिवेशनात सदस्यांचे निलंबन पूर्णत: अन्यायकारक आहे. त्याचवेळी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते कपिल सिब्बल म्हणाले की, 'सरकारची एकच मानसिकता विरोधकांवर एकप्रकारे हल्लाबोल करण्याची आहे आणि त्यांना माहित आहे की त्यांनी असे निलंबन केले तर विरोधक नक्कीच विरोध करतील, मग सभागृह नाही. काम नाही. त्यांना फक्त सभागृह चालवायचे आहे.

या संपूर्ण प्रकरणावर 12 निलंबित राज्यसभा खासदारांपैकी एक असलेले काँग्रेस खासदार रिपुन बोरा म्हणाले, 'हे पूर्णपणे अलोकतांत्रिक आहे. लोकशाही आणि संविधानाची हत्या झाली आहे. आम्हाला बोलण्याची संधीही देण्यात आलेली नाही. हा एकतर्फी, पक्षपाती, सूडबुद्धीचा निर्णय आहे. यासाठी विरोधी पक्षांचा सल्लाही घेण्यात आला नाही. होय, आम्ही गेल्या अधिवेशनात विरोध केला. शेतकरी, गरीब लोकांसाठी आम्ही आंदोलन केले आणि शोषित, दीनदुबळ्यांचा आवाज उठवणे हे खासदार म्हणून आमचे कर्तव्य आहे. संसदेत आवाज उठवला नाही तर आवाज कुठून उठवणार?

12  निलंबित खासदारा -

  1. प्रियांका चतुर्वेदी (शिवसेना)

  2. अनिल देसाई (शिवसेना),

  3. इलामाराम करीम (मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष)

  4. फुलो देवी नेताम (काँग्रेस)

  5. छाया वर्मा (काँग्रेस)

  6. रिपुन बोरा (काँग्रेस)

  7. बिनॉय विश्वम (भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष)

  8. राजमणी पटेल (काँग्रेस)

  9. डोला सेन (काँग्रेस)

  10. शांता छेत्री (काँग्रेस)

  11. सय्यद नासिर हुसेन (काँग्रेस)

  12. अखिलेश प्रसाद सिंग (काँग्रेस)

मंगळवारी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची बैठक 

या निर्णयाच्या निषेधार्थ विरोधी पक्षांनी राज्यसभेत संयुक्त निवेदन जारी करून म्हटले आहे की, 'विरोधक पक्षांच्या नेत्यांनी 12 खासदारांच्या अन्यायकारक आणि अलोकतांत्रिक निलंबनाचा एकजुटीने निषेध केला. सरकारच्या हुकूमशाही निर्णयाला विरोध करण्यासाठी आणि संसदीय लोकशाहीचे रक्षण करण्यासाठी भविष्यातील कृतीवर चर्चा करण्यासाठी राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते उद्या भेटतील.