QuickLY
Socially
मुंबई सत्र न्यायालयाने (Mumbai Sessions Court) सेक्स वर्कर्सबाबत (Sex Workers) एक महत्वाचा निर्णय देत निरीक्षण नोंदवले ही, ‘सेक्स वर्क’ ही गोष्ट सार्वजनिक ठिकाणी घडल्याशिवाय गुन्हा ठरू शकत नाही. त्यचबरोबर न्यायालयाने एका 34 वर्षीय व्यावसायिक सेक्स वर्कर महिलेला देवनार येथील सरकारी निवारागृहातून सोडण्याचे आदेश दिले. या ठिकाणी तिला न्यायदंडाधिकार्‍यांच्या आदेशानुसार ठेवण्यात आले होते.
याआधी मार्चमध्ये, माझगावच्या दंडाधिकाऱ्यांनी आदेश दिला होता की, या वेश्या व्यवसाय करणाऱ्या महिलेला तिची काळजी, संरक्षण आणि पुनर्वसन यासाठी एक वर्षासाठी आश्रयस्थानात ठेवण्यात यावे. या आदेशाविरोधात महिलेने सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती.
घटनेच्या कलम 19 नुसार स्त्रीला स्वातंत्र्याचा अधिकार असल्याचे तिच्या वकिलाने निदर्शनास आणून दिले. सेक्स वर्कर्सच्या हक्कांबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणांवर प्रकाश टाकत, वकिलाने पुढे असा युक्तिवाद केला की, स्वतःच्या मर्जीने केलेला वेश्या व्यवसाय हा बेकायदेशीर नाही, तर वेश्यालय चालवणे हे बेकायदेशीर आहे. अर्जदाराला देहव्यापार करण्यास भाग पाडले गेले नाही हे लक्षात घेऊन अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सी.व्ही. पाटील यांनी नमूद केले की, दंडाधिकाऱ्याचा आदेश महिलेच्या इच्छेविरुद्ध जातो. (हेही वाचा: Sangli: भूतबाधा काढण्यासाठी मांत्रिकाने केली जबर मारहाण; 14 वर्षांच्या मुलाचा मृत्यू)
सत्र न्यायालयाने पुढे म्हटले की, न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी महिलेची मदत करण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते किंवा तज्ज्ञ व्यक्तींच्या पॅनेलचे मत घेणे आवश्यक होते, परंतु न्यायदंडाधिकारी यांनी आदेश देण्यापूर्वी स्वतः महिलेची वैयक्तिक चौकशी केली. न्यायालयाने पुढे म्हटले की, कलम 19 नुसार भारताच्या कोणत्याही भागात राहणे, स्थायिक होणे आणि देशात मुक्तपणे फिरणे हा या महिलेचा मूलभूत अधिकार आहे. तसेच या महिलेला दोन मुले आहेत आणि त्यांची काळजी घेणे आवश्यक आहे. यासह तिने केलेला वेश्या व्यवसाय हा सार्वजनिक ठिकाणी नाही. या सर्व बाबी ध्यानात घेऊन सत्र न्यायालायाने तिची निवारागृहातून मुक्तता करण्याचे आदेश दिले.
दरम्यान, या महिलेला यापूर्वीही ताब्यात घेण्यात आले होते. त्यावेळी तिने आपण देह व्यापारापासून दूर राहण्याची लेखी सबमिशन कोर्टात दिल्यानंतर तिची सुटका करण्यात आली होती. आता सत्र न्यायालयाने असेही म्हटले की, न्यायदंडाधिकार्‍यांनी केवळ पूर्वीच्या घटनेच्या आधारावर महिलेच्या अटकेचा आदेश दिला होता, परंतु कलम 19 नुसार तिचे वय किंवा तिचा अधिकार विचारात घेतला गेला नाही. कोर्टाने निदर्शनास आणून दिले की महिला सार्वजनिक ठिकाणी वेश्या व्यवसाय करते असा कोणताही आरोप नाही, त्यामुळे हा गुन्हा ठरत नाही.
