QuickLY
Socially
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) आज रेपो रेट ( Repo Rate) आणि रिव्हर्स रेपो रेट (Reverse Repo Rate) जाहीर केले. आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी मॉनिटरी पॉलीसी जाहीर करत सलग सातव्यांदा रेपो रेट आणि रिव्हर्स रेपो रेट कायम ठेवले. अवघ्या आर्थिक विश्वाचे लक्ष लागले हे रेपो रेट आणि रिव्हर्स रेपो रेट का महत्त्वाचे असतात? त्याचा सर्वसामान्यांच्या आयुष्यावर काय परिणाम होतो? सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे हे रेपो रेट आणि रिव्हर्स रेपो रेट म्हणजे नेमके काय? याबाबत सर्वसामान्य नागरिकांना नेहमीत उत्सुकता असते. इथे आम्ही रेपो रेट आणि रिव्हर्स रेपो रेट म्हणजे नेमके काय? (Difference Between Repo Rate & Reverse Repo Rate) याबाबत माहिती देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
रेपो रेट म्हणजे काय?
कधी कधी आर्थिक स्थिती अशी निर्माण होते की पैशांची गरज असते आणि त्या वेळी बँक खात्यावर शिल्ख काहीच नसते. अशा वेळी पैशाची गरज भागविण्यासाठी कर्ज घेतले जाते. कर्ज स्वरुपात घेतलेल्या पैशांच्या बदल्यात बँकेला व्याज द्यावे लागते. अशाच पद्धतीने कधी कधी बँकांनाही पैशाची गरज भासते. नेहमीचे व्यवहार, ग्राहकांना दिली जाणारी कर्जे आदी गोष्टींमुळे बँकांना पैशाची गरज भासते. अशा वेळी बँका रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडूला कर्ज मागतात. बँकांची पत त्यांच्या व्यवहाराची पद्धत आणि व्यवसाय या सर्व गोष्टी पाहून आरबीआय या बँकांना कर्ज देते. या कर्जापोटी संबंधित बँक आरबीआयला व्याजापोटी जी रक्कम दिली जाते. या रकमेसाठी प्रतिमहीना जो दर आकारला जातो तो दर म्हणजे रेपो रेट होय. (हेही वाचा, RBI Alert: जुन्या नोटा, नाणी यांबाबत आरबीआयचा इशारा, व्यवहार करताना सावधान)
जर आरबीआयने रेपो रेट वाढवला तर तो देण्यासाठी बँकांना अधिक पैसे जमा करावे लागतील. सहाजिक बँका आपल्या ग्राहकांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जांवर अधिक व्याज आकारतात. जेणेकरुन रेपो रेट देणे सोईचे जाईल.
रिवर्स रेपो रेट म्हणजे काय?
देशभरातील बँका दैनंदिन काम करत असतात. हे काम म्हणजे व्यवहारांच्या रुपात असते. दिवसभर केलेल्या व्यवहारांमुळे बँकांकडे बँक बंद होताना सायंकाळी विशिष्ट रक्कम जमा होते. ही रक्कम संबंधित बँकेने दिवसभरात केलेल्या व्यवसायावर अवलंबून असते. ही रक्कम या बँका रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया म्हणजेच आरबीआयकडे ठेवतात. या रकमेवर आरबीआय विशिष्ट व्याज देते. हे व्याज म्हणजेच रिव्हर्स रेपो रेट.
दरम्यान, जेव्हा बाजारात रोख रक्कम वाढते तेव्हा महागाई वाढण्याची शक्यता अधिक असते. आरबीआय अशा स्थितीत रिव्हर्स रेपो रेट वाढवते. जेणेकरुन बँका त्यांच्याकडील रक्कम आरबीआयकडे जास्तीत जास्त प्रमाणात जमा करतील. बँकांनी हे पैसे आरबीआयकडे जमा केले तर सहाजिकच मार्केटमध्ये रोख रक्कम कमी होऊ लागते. जर रिव्हर्स रेपो रेट कमी झाला तर बँका आपल्याकडील पैसै आरबीआयकडे जमा करत नाहीत. त्या आपल्याकडचे पैसे ग्राहकांमध्ये कर्ज रुपाने वाटतात.
