Bombay High Court | (Photo Credits: ANI)

Bombay HC On Poshan Tracker Case: POSHAN ट्रॅकर अॅपमध्ये (Poshan Tracker App) लाभार्थींचा डेटा टाकण्यासाठी अंगणवाडी सेविकांना स्मार्टफोन (Smartphone) खरेदी आणि वितरण करण्यासाठी किमान 6 महिने लागतील या सरकारी विधानावर मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) नाराजी व्यक्त केली आहे. हे पूर्णपणे अस्वीकार्य आहे, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने अशा कर्मचाऱ्यांची संघटना असलेल्या अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेच्या याचिकेवर सुनावणी करताना राज्याने लाभार्थ्यांचा डेटा अॅपमध्ये भरण्यास सांगणाऱ्या निवेदनाला आव्हान दिले.

सुनावणीदरम्यान, सरकारी वकिलांनी उच्च न्यायालयाला सांगितले की, तांत्रिकदृष्ट्या पात्र व्यक्ती अंगणवाडी सेविकांना स्मार्टफोन खरेदी आणि वितरण पाहत आहे. हायकोर्टात एक वेळापत्रक सादर करण्यात आले होते ज्यात म्हटले होते की, तांत्रिक बोलीसाठी 45 दिवस आणि नंतर व्यावसायिक बोलीसाठी 90 दिवस लागतील. (हेही वाचा - Pune: संजय राऊत यांच्या अडचणीत वाढ, सुजित पाटकर यांच्या लाईफलाईन हॉस्पीटल विरोधात गुन्हा दाखल)

मात्र, खरेदी आणि वितरणाची संपूर्ण प्रक्रिया चार महिन्यांत पूर्ण करावी, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. अ‍ॅपमध्ये डेटा अपलोड न केल्याबद्दल सरकारने अंगणवाडी सेविकांना नोटिसा बजावण्यास सुरुवात केल्याचे न्यायाधीशांनी लक्षात आणून दिले. न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले आहे की, सध्याचे हँडसेट (अंगणवाडी सेविकांकडून वापरले जाणारे) 2017 किंवा 2019 पासून वॉरंटी पलीकडे आहेत आणि डेटाची योग्य प्रविष्टी करण्यास परवानगी देत ​​नाहीत. ते चुकीचे काम करत आहेत. तरीही त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे.

आता सरकार सांगत आहे की, आम्हाला अंगणवाडी सेविकांना नवीन फोन देण्यासाठी सहा महिने लागतील. बहुधा, याचा अर्थ त्या सहा महिन्यांसाठी अंगणवाडी सेविकांना एकामागून एक कारणे दाखवा नोटीस मिळेल. ही संपूर्ण परिस्थिती अव्यवहार्य आहे, असेही खंडपीठाने नमूद केले आहे. दरम्यान, हायकोर्टाने केंद्र सरकारला अद्ययावत तांत्रिक अनुपालन अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे अधिवक्ता आर.व्ही. गोविलकर म्हणाले की बहुभाषिक इंटरफेस प्रदान करण्यासाठी पावले उचलली जात आहेत. ते म्हणाले की, मंत्रालय पोशन ट्रॅकर अॅपमध्ये सुधारणा करण्याच्या दिशेने काम करत आहे.

हायकोर्टाने केंद्र सरकारला POSHAN ट्रॅकर अॅप कार्यक्षमतेवर 7 जूनपासून अद्ययावत तांत्रिक अनुपालन अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मोबाइल फोनच्या तरतुदीबाबत, हायकोर्टाने 25 ऑगस्ट रोजी याचिकेवर सुनावणी करणार असल्याचे सांगितले आहे.