Marriage | Representational Image | (Photo Credits: Pixabay)

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने ( Muslim Personal Law Board) एक महत्त्वपूर्ण निर्ण घेतला आहे. या निर्णयानुसार जे लोक हुंडा (Dowry) घेतील त्यांच्या वधु-वरांचा विवाह लावला जाणार नाही. या निर्णयाबाबतच्या सूचना विवाह लावणारे काझी व इतर मंडळींना देण्यात येणार आहेत. बोर्डाच्या या निर्णयाचे अनेकांनी स्वागत केले आहे. अहमदाबाद येथील आयशा खान यांनी हुंडा परेंपरेतून आत्महत्या केली होती. या आत्महत्येनंतर हुंडा परंपरा पुन्हा एका चर्चेत आली आहे. हुंडा देण्या-घेण्याच्या परंपरेमुळे अनेक महिलांचे आयुष्य उद्ध्वस्त होते. त्यामुळे ही पद्धतच मोडीत निघायला हवी. यासाठी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल ला बोर्डाने पुढाकार घेतला. त्यानुसार विवाहात वारेमाप खर्च करण्यापेक्षा अत्यंत साधेपणावे विवाह करावा, असे अवाहन करण्यात येत आहे.

दरम्यान, विवाहात हुंडा न घेण्याबाबत 11 ते 20 मार्च या कालावधी जनजागृती करण्यात यावी यासाठी मोहिम राबवली जाणार आहे. प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, राज्यातील सुमारे 35 जिल्ह्यांमधली 400 मुस्लिम मुफ्ती, काझी, मौलाना आदी धर्मगुरुंनी याविषयी चर्चा केली. ही बैठक ऑनलाईन पद्धतीने पार पडली. (हेही वाचा, Daughter Marriage After Divorce: पती-पत्नी घटस्फोटानंतर कन्येच्या लग्नाची जबाबदारी कोणची? मुंबई उच्च न्यायालयाचे नागपूर खंडपीठ काय म्हणतंय पाहा)

मौलाना उमरैन महेफूज रहेमानी यांनी याबाबत बोलताना सांगितले की, दहेज परंपरा ही समाजासाठी घातक आहे. यामुळे गोरगरीबांवर ताण पडतो. इतकेच नव्हे तर अनेक मुली, महिलांचे आयुष्य उद्ध्वस्त होते. मौलाना उमरैन महेफूज रहेमानी हे मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाचे सचिव आहेत. हुंडा न देण्याघेण्याविषयी जनजागृती ही काळाची गरज असल्याचेही त्यांनी या वेळी सांगितले.