QuickLY
Socially
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Mumbai High Court ) नागपूर खंडपीठाने लैंगिक अत्याचार (Sexual Assault) प्रकरणात आणखी एक धक्कादायक निर्णय दिला आहे. या निर्णयाची विविध स्तरातून जोरदार चर्चा होत आहे. (Mumbai High Court on Sexual Assault) अल्पवयीन मुलीचा हात पकडणे अथवा त्यांच्या पँटची चेन काढणे यांसारख्या घटना लैंकिक अत्याचारात मोडत नाहीत. तसेच पोक्सो कायद्याच्या ( Sexual Offences (POCSO) Act 2012) कार्यकक्षेतही येत नाही असे न्यायालयाने म्हटले आहे. अशा प्रकारच्या घटना या लैंगिक अत्याचाराबाबत असलेल्या भारतीय दंड संहिता कलम 354-A (1) (i) अंतर्गत येत असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे
न्यायमूर्ती पुष्पा गनेडीवाला यांच्या एकल खंडपीठाने एका 50 वर्षीय व्यक्तीने 5 वर्षीय व्यक्तीसोबत केलेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या खटल्यात हा निर्णय दिला. सत्र न्यायालयाने या खटल्यात पोक्सो कायदा कलम 10 अन्वये हे प्रकरण लैंगिक अत्याचारात येते असे सांगत दोषीला 5 वर्षांचा सश्रमक कारावा आणि 25,000 रुपयांचा दंड अशी शिक्षा ठोठावली होती. पीडितेच्या आईने तक्रार दिली होती की आरोपीने पीडितेच्या पॅंटची चेन उखडली होती. तसेच तिच्या मुलीचे हात आरोपीने आपल्या हातात घेतले होते. न्यायालाने लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेची परिभाषा करताना शारीरिक संपर्क शब्दाची व्यख्या प्रत्यक्ष शारीरिक संपर्क अथवा स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट अशी केली होती.
न्यायालयाने म्हटले की हे प्रकरण भारतीय दंड संहिता 354 A (1) (i) अंतर्गत येते. त्यामुळे पॉक्सो अधिनियम कलम 8, 10 आणि 12 अन्वये आरोपीस ठोठावण्यात आलेली शिक्षा रद्क करण्या ये आहे. आरोपीला भारतीय दंड संहिता कलम 354A (1) (i) अन्वये दोषी मानण्यात आले. यात जास्तीत जास्त 3 वर्षांच्या कैदेच्या शिक्षेचे प्रावधान आहे. (हेही वाचा, Supreme Court Stays Bombay HC’s Order: 'कपडे न काढता स्तन स्पर्श म्हणजे लैंगिक अत्याचार नव्हे' मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती)
दरम्यान, याच खंडपीठाने 19 जानेवारीला दिलेल्या एका खटल्याच्या निकालात म्हटले होते की, ' स्किन- टू -स्किन- कॉन्टेक्ट न होता मुलीला कपड्यांवरुन तिच्या स्तनांना स्पर्ष झाल्यास तो लैंगिक अत्याचार म्हणता येणार नाही. हा केवळ विनयभंग ठरु शकतो. तसेच, अशा घटना पॉक्सो कायद्याच्या कक्षेतही येत नाही असेही न्यायालयाने म्हटले होते.
