Supreme Court | (Photo Credit: ANI)

सर्वोच्च न्यायालयाने (, Supreme Court) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Mumbai High Court) आदेशाला स्थगिती (Supreme Court Stays Bombay HC’s Order) दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने एका खटल्यात दिलेल्या आदेशात म्हटले होते की, जर त्वचेचा त्वचेशी थेट संपर्क (Skin to Skin Contact) आला नाही तर तो बलात्कार मानला जाऊ नये. तसेच, कपडे न काढता अल्पवयीन मुलींच्या स्तनाला स्पर्श केल्यास तोही लैंगिक अत्याचार (Sexual Assault) मानला जाऊ नये. हा आदेश देत न्यायालयाने खटल्यातील आरोपीची सुटकाही केली होती. एका अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या खटल्यात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाने हा निकाल दिला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश आणि आरोपीला शिक्षेतून दिलेली सवलत अशा दोन्हीला स्थगिती दिली आहे.

सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील एका खंडपीठाने या प्रकरणात आरोपीला नोटीस जारी केले आहे. या नोटीशीत आरोपीला दोन आठवड्यात आपली बाजू न्यायालयाला कळवावी लागणार आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने काय म्हटले होते?

मुंबई उच्च न्यायालयाने एका खडल्यात निर्णय देताना म्हटले होते की, कोणत्याही अल्पवयीन मुलीस निर्वस्त्र नक करता तिच्या स्तनांना स्पर्श करणे, लैंगिक अत्याचार म्हणता येणार नाही. तसेच हे वर्तन पोक्सो कायद्यांतर्गत लैंगिक अत्याचारात परावर्तीत करता येणार नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायाधीश पुष्पा गनेडीवाला यांनी 19 जानेवारीला याबाबत एका खटल्या आदेश दिला होता. या आदेशात बलात्काराच्या घटनेत थेट त्वचेचा त्वचेशी संबंध यायला हवे असे न्यायालयाने म्हटले होते.

एका 12 वर्षीय मुलीवर 39 वर्षीय व्यक्तीने केलेल्या लैंगिक अत्याचाराबाबतच्या खटल्यात न्यायाधीश गनेडीवाला यांनी हा आदेश दिला. या प्रकरणात खटल्यातील दोषीला 3 वर्षांच्या तुरुंगावासाची शिक्षा मिळाली होती. मुलीच्या बाजूने न्यायालयात दिलेल्या साक्षी पुराव्यात सांगण्या आले की सन 2016 मध्ये आरोपी सतीश याने नागपूरमध्ये मुलीला खाऊचे आमिष दाखवून घरी नेले तेथे त्याने तिचे स्तन पकडले. तसेच तिला निर्वस्त्र करण्याचा प्रयत्न केला. (हेही वाचा, Sexual Assault: शरीराला हाताने चाचपडणे किंवा बाहेरून केला गेलेला स्पर्श हा लैंगिक अत्याचार नाही; नागपूर खंडपीठाचा निर्णय)

या खटल्यात उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने म्हटले की, आरोपीने पीडित मुलीस निर्वस्त्र न करता तीच्या छातीला स्पर्ष करण्याचा प्रयत्न केला. एवढ्यावरुन त्याला लैंगिक अत्याचार म्हणता येणार नाही. हे प्रकरण भारतीय दंड संहिता कलम 354 अंतर्गत विनयभंग करण्याच्या गुन्ह्यातील आहे. कलम 354 अन्वये आरोपीस सुमारे एक वर्षांची कैदेची शिक्षा आहे. तर पॉक्सो कायद्यान्वये लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेत किमान 3 वर्षांच्या तुरुंगवासाछी शिक्षा आहे. सत्र न्यायालयाने पोक्सो कायदा आणि भादंसं कलम 354 अन्वये तीन वर्षाची शिक्षा आरोपीला सुनावली होती. दोन्ही सजा एकत्रच भोगायच्या होत्या.