मुंबई उच्च न्यायालय (Photo Credit : ANI)

अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणी एका व्यक्तीला शिक्षा ठोठवण्यात आली होती. मात्र, आरोपीने त्याच्या शिक्षेला आव्हान दिले होते. या खटल्याची सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे. दरम्यान, लहान मुलांच्या छातीला बाहेरुन हात लावणे हा लैंगिक अत्याचार होऊ शकत नाही. तसेच लैंगिक अत्याचारासाठी शरीराचा स्कीन-टू-स्कीन म्हणजेच शरीराला किंवा लैंगिक अवयवांना प्रत्यक्ष थेट स्पर्श होणे (Skin to Skin Contact) आवश्यक आहे. शरीराला हाताने चाचपडणे, चाळे करणे किंवा बाहेरून केला गेलेला स्पर्श लैंगिक अत्याचारात मोडता येणार नाही, असा निकाल न्या. पुष्पा गणेडीवाला (Justice Pushpa Ganediwala) यांच्या एक सदस्यीय खंडपीठाने दिला आहे.

अल्पवयीन मुलांवरील अत्याचाराला प्रतिबंध करण्यासाठी असलेल्या पोस्को कायद्यानुसार, आरोपीने लैंगिक अत्याचाराच्या हेतूने मुलांच्या नाजूक अवयवांना स्पर्श करणे आवश्यक आहे. याप्रकरणातील आरोपीने पीडत मुलीचा टॉप काढला नाही. तसेच तिची छातीही दाबलेली नाही. यांच्यात कोणताही प्रत्यक्ष संपर्क झालेला नाही. 12 वर्षांपेक्षा लहान मुलींचा टॉप काढणे किंवा तिची छाती दाबणे यांसारख्या नेमक्या माहितीशिवाय या प्रकरणातील गुन्ह्यांना लैंगिक म्हणता येणार नाही. हे गुन्हे लैंगिक अत्याचारात मोडत नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने निकालात स्पष्ट केले आहे. हे देखील वाचा- मुंबईतील सेक्स रॅकेटचा पर्दाफाश, 3 जणांना अटक करत 8 मॉडेल्सची पोलिसांनी केली सुटका

नेमके प्रकरण काय?

या प्रकरणातील आरोपीने एका अल्पवयीन मुलीला पेरू खायला देण्याचे आमिष दाखवत त्याच्या घरी नेले होते. त्यावेळी मुलीला पाहण्यासाठी आलेल्या तिच्या आईला ती रडताना दिसली. त्यानंतर या मुलीच्या आईने स्थानिक पोलीस ठाण्यात जाऊन आरोपीच्या विरोधात लैंगिक अत्याचाराची तक्रार दाखल केली होती.

महत्वाचे म्हणजे, लैंगिक अत्याचारात दोषी आढळलेल्या आरोपीला गुन्ह्यांचे गांभीर्यानुसार 3-5 वर्षाची शिक्षा केली जाते. या प्रकारचे गंभीर आरोप सिद्ध करण्यासाठी ठोस पुराव्यांची आवश्यकता असते.