QuickLY
Socially
Maratha Reservation: महाराष्ट्रासह अवघ्या देशाचे लक्ष लागून राहिलेल्या मराठा आरक्षण याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court ) आज (15 मार्च) सुनावणी (Maratha Reservation Hearing ) होत आहे. या आधी झालेल्या सुनावणीत देशातील सर्व राज्यांना कोर्टाने नोटीसा दिल्या आहेत. राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाच्या स्थापनेनंतर आरक्षणाचे अधिकार राज्यांना आहेत किंवा नाही या मुद्द्यांवर कोर्टाने या नोटीसा राज्यांना पठविल्या आहेत. 102 व्या घटनादुरुस्ती अन्वये राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग स्थापन करण्यात आला आहे.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाची नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर नोटीशीला उत्तर देण्यासाठी चार राज्यांनी सुनावणीपूर्वी अधिकचा वेळ मागितला आहे. वेळ वाडवून मागणाऱ्या राज्यांमध्ये पंजाब, हरियाणा, तमिळनाडू, छत्तीसगड या राज्यांचा समावेश आहे. या राज्यांनी 4 आठवड्यांची मुदत मागीतली आहे. दरम्यान, पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर आज या प्रकरणाची सुनावणी होत आहे. (हेही वाचा, Maratha Reservation: मराठा आरक्षण मुद्द्यावर खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांचं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र)
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना नोटीस पाठवल्यानंतर मराठा आरक्षण याचिकेवर सुनावणीच्या तारखा देण्यात आल्या होत्या. 15 आणि 17 मार्च अशा या तारखा होत्या. त्यानुसार आज या प्रकरणावर सुनावणी होत आहे. पुढची सुनावणी 17 मार्चला होणार आहे. या सुनावणीत इंद्रा सहानी खटल्याचा निकाल तसेच या प्रकरणाची सुनावणी मोठ्या खंडपीठाकडे वर्ग करायची किंवा नाही याबाबत युक्तीवाद होणार आहेत.
मराठा आरक्षण हा आता केवळ महाराष्ट्रापूरता राहिलेला विषय नाही. केंद्र सरकारने केलेली 102 वी घटनादुरुस्ती. या घटनादुरुस्ती अन्वये स्थापन करण्यात आलेला मागासवर्गीय आयोग आणि इंद्रा सहानी प्रकरणात न्यायालयाने दिलेला निर्णय या मुळे एक कायदेशीर पेच निर्माण झाला आहे. या प्रकरणात आता राज्य सरकार, देशातील इतर राज्ये आणि केंद्र सरकार यांची भूमिका महत्त्वपूर्ण होऊन बसली आहे. केंद्र सरकार अॅटर्नी जनरलच्या माध्यमातून न्यायालयात आता काय भूमिका मांडते याबाबत उत्सुकता आहे.
