Maratha Quota: 'बुधवारपासून मागण्यांची अंमलबजावणी न झाल्यास 10 फेब्रुवारीपासून पुन्हा आमरण उपोषण'; मनोज जरंगे-पाटील यांचा सरकारला इशारा
Manoj Jarange Patil | (Photo courtesy: archived, edited, symbolic images)

Maratha Quota: महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाची (Maratha Quota) मागणी पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. मराठा आंदोलनाचे प्रमुख मनोज जरंगे (Manoj Jarange-Patil) यांनी मंगळवारी सरकारला अल्टिमेटम दिला आहे. बुधवारपासून आपल्या मागण्यांची अंमलबजावणी करावी, अन्यथा 10 फेब्रुवारीपासून आमरण उपोषण सुरू करण्यात येईल, असे जरंगे यांनी सांगितले. पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले की, कुणबी प्रमाणपत्र असलेल्या मराठ्यांना सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात कोट्याचा लाभ मिळावा यासाठी अधिसूचनेचे कायद्यात रूपांतर करण्यासाठी राज्य विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलवावे.

अवघ्या चार दिवसांपूर्वी महाराष्ट्र सरकारने जरंगे यांच्याशी चर्चा करून एक मसुदा अधिसूचना जारी केली होती, ज्यामध्ये नमूद केले होते की, ज्या मराठा समाजातील व्यक्तीकडे तो कुणबी समाजातील असल्याचे दाखविण्यासाठी नोंदी उपलब्ध असतील, अशा व्यक्तीला आणि त्याच्या जवळच्या नातेवाईकांना कुणबी म्हणून मान्यता दिली जाईल.

कुणबी समाज इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) अंतर्गत येत असून सर्व मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची जरंगे यांची मागणी आहे. या अधिसूचनेची तातडीने अंमलबजावणी करावी, असे ते म्हणाले. अधिसूचनेच्या आधारे कायदा आणण्यासाठी विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलवावे. आजपासून (31 जानेवारी) अंमलबजावणी सुरू न झाल्यास 10 फेब्रुवारीपासून आमरण उपोषण करणार आहे, असे ते म्हणाले.

दरम्यान, मनोज 2011 पासून मराठा आरक्षण आंदोलनात सक्रिय आहे. 2014 मध्ये त्यांनी छत्रपती संभाजीनगर येथील विभागीय आयुक्तालयावर मोर्चा काढून सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले होते. 2015 ते 2023 या काळात त्यांनी 30 हून अधिक आंदोलने केली. (हेही वाचा: महाविकास आघाडी मध्ये वंचित सह CPI, CPI (M), SP, AAP यांचाही समावेश; जागा वाटपा बद्दल पहा काय म्हणाले संजय राऊत!)

दुसरीकडे, महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत मराठा समाजाचे सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक मागासलेपण तपासण्यासाठी सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. या सर्वेक्षणाचा कालावधी 31 जानेवारी 2024 पर्यत होता. मात्र, काही ठिकाणी सर्वेक्षणास आणखी कालावधीची आवश्यकता असल्याने या सर्वेक्षणासाठी 2 फेब्रुवारी 2024 पर्यत मुदतवाढ देण्यात येत असल्याची माहिती आयोगामार्फत प्रसिद्धी पत्रकान्वये दिली आहे.

आयोगामार्फत प्रगणकांना सर्वेक्षणासाठी ओळखपत्र उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. सर्वेक्षणादरम्यान केवळ मराठा समाज व खुल्या प्रवर्गातील कुटुंबाची माहिती मोबाईल अॅप्लीकेशनमधील प्रश्नावलीद्वारे भरून घेतली जात आहे. कुटुंब आरक्षित प्रवर्गातील असल्याची माहिती प्रगणकाला मिळाल्यानंतर त्या कुटुंबाची पुढील माहिती घेतली जात नाही.