Students | Representational Image (Photo Credits: gettyimages)

अनुसचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना परदेशात नामंकित शिक्षण संस्थेत शिक्षणाची संधी मिळाली याकरीता 2003 सालापासून परदेशी शिष्यवृत्ती योजना (Foreign Scholarship) लागू करण्यात आली आहे. सदर योजनेच्या नियमावली मध्ये कालनुरूप वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. यात आणखी एक बदल करण्यात आला आहे. परदेश शिष्यवृत्तीचा लाभ घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी ऐनवेळी लाभ नाकारला तर ती जागा पूर्वीच्या नियमानुसार रिक्त राहत असे. या नियमात बदल करून एखाद्या विद्यार्थ्याने काही कारणास्तव निवड झाल्यानंतर लाभ नाकारला तर निवड सूचीतील प्रतीक्षा यादीतील उमेदवारांना लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे (Dhananjay Munde) यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून दिली आहे.

अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांकरीता राज्य शासनाच्या परदेश शिष्यवृत्ती योजने व्यतिरिक्त केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालयामार्फत नॅशनल ओव्हरसिस स्कॉलरशिप राबवली जात आहे. परदेशातील उच्च शिक्षणसाठी इच्छूक असणारे अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थी केंद्र व राज्याच्या दोन्ही योजनांसाठी अर्ज करतात. यापैकी काही विद्यार्थ्यांची दोन्ही योजनांसाठी निवड होते. मात्र, विद्यार्थ्यांना एकच योजनेची निवड करता येते. दरम्यान, बहुतांश विद्यार्थी हे केंद्र शासनाच्या योजनेचा स्वीकार करतात. यामुळे राज्य शासनाच्या परदेश शिष्यवृत्ती योजनेतील काही जागा गेल्या अनेक वर्षांपासून रिक्त राहत आहे. या जागांवर आता निवडसूचीतील लगतच्या गुणवत्तेनुसार पात्र ठरणाऱ्या विद्यार्थ्यांची निवड केली जाणार आहे. हे देखील वाचा- MPSC- UPSC Coaching Classes Pune: स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या पुण्यातील परीक्षार्थींसाठी खूशखबर!, संचारबंदी असताना 'ही' सुवीधा राहणार सुरु

धनंजय मुंडे यांचे ट्वीट-

सदर योजनेअंतर्गत विविध विषयामध्ये परदेशातील नामांकीत विद्यापीठीमध्ये ज्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळाला आहे. अशा 10 विद्यार्थ्यांना सुरुवातीला ही शिष्यवृत्ती देण्यात येत होती. मात्र, या संख्येत बदल करून आता 25 विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात येत आहे.