MahaRERA QR Code: अनेकांना आकर्षित करणाऱ्या गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या जाहिरातींसाठी आता इथून पुढे क्यूआर कोड (QR code For Housing Projects) देणे बंधनकारक असणार आहे. 'महारेरा'ने याबाबत नुकतेच एक पत्रक काढले आहे. या पत्रकानुसार गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या सर्व जाहिरातींच्या (Housing Projects Advertisements) बाजूला संबंधित प्रकल्पाचा क्यूआर कोड देणे आवश्यक आहे. मग ही जाहीरात वृत्तपत्रांतील असो अथवा संकेतस्थळांवरील. उल्लेखनिय असे की, मार्चच्या अखेरीपासून, महारेराने महारेराकडे नवीन नोंदणी केलेल्या सर्व गृहनिर्माण प्रकल्पांना नोंदणी पत्रासह प्रकल्पांच्या एकूण तपशीलांसह एक QR कोड जारी करण्यास सुरुवात केली आहे. महारेराकडे नोंदणीकृत जुन्या प्रकल्पांसाठी महारेराने QR कोडही उपलब्ध करून दिले आहेत.
गृहनिर्माण प्रकल्प सुरु झाले की त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक येण्यासाठी विकासक वृत्तपत्रे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया जसे की Instagram, Twitter, WhatsApp आणि इतर विविध माध्यमांद्वारे जाहीराती करतात. या जाहिरातींमध्ये ते आपल्या प्रकल्पांची वैशिष्ट्ये सांगत असतात. लोकांपर्यंत पोहोचवत असतात. अशा वेळी लोकही त्याकडे गांभीर्याने पाहात असतात. त्यामुळे नागरिकांना योग्य आणि अधिकाधिक अचूक माहिती मिळाली यासाठी क्यूआर प्रणाली लागू करण्यात येत आहे. महारेराने म्हटले आहे की, कोणत्याही माध्यमाचा वापर करून केल्या जाणाऱ्या जाहिरातींमध्ये महारेरा वेबसाइटसह महारेरा क्रमांक आणि क्यूआर कोड ठळकपणे प्रदर्शित करणे आणि प्रिंट करणे आता बंधनकारक करण्यात आले आहे. (हेही वाचा, Warning to Home Buyers: मुंबई-पुण्यात घर घेणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी; 300 हून अधिक बिल्डर्सवर चालू आहे दिवाळखोरीची कारवाई, MahaRERA नी जारी केली यादी)
क्यूआर कोड वापरल्यान काय होईल?
क्यूआर कोड प्रणालीमुळे ग्राहकांना, नागरिकांना संबंधित प्रकल्पाशी आवश्यक असलेली सर्व आणि मूलभूत माहिती मिळवता येईल. घर खरेदीदार किंवा रिअल इस्टेट क्षेत्रातील गुंतवणूकदार असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला संबंधित प्रकल्पाविषयी विविध प्रकारची माहिती आवश्यक असते.
क्यूआर कोडच्या माहितीत काय असेल?
- प्रकल्पाचे नाव
- विकासकाचे नाव
- प्रकल्प कधी पूर्ण होणे अपेक्षित आहे याची माहिती
- प्रकल्पाची नोंदणी कधी झाली
- प्रकल्पाविरुद्ध काही तक्रारी आहेत का
- प्रकल्पाच्या विविध मंजूरी, काही बदल झाले आहेत का
- वरील सर्व तपशीलांचा समावेश क्यूआरकोडमध्ये मिळणाऱ्या माहितीत देण्यात आला असेल.
- याशिवाय प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर प्रकल्पाच्या मंजूर आराखड्यात केले आहे, प्रकल्पाची नोंदणी
- नूतनीकरण झाली आहे की नाही. QR कोड एका क्लिकवर सहज उपलब्ध होईल. यामुळे ग्राहकाला निर्णय घेण्यास मदत होईल, असा महारेराला विश्वास आहे.
दरम्यान, RERA कायद्यातील तरतुदींनुसार, विकासकांना दर 3 महिने आणि 6 महिन्यांनी त्यांच्या वेबसाइटवरील माहिती विविध स्वरूपात अपडेट करावी लागते. फॉर्म 5 हा अतिशय महत्वाचा फॉर्म आहे. दरवर्षी प्रकल्पाच्या वेबसाइटवर अपलोड करणे बंधनकारक आहे. हे प्रकल्पाची सद्यस्थिती आणि एकूण खर्च आणि इतर तपशील प्रदान करते. हे सर्व आता QR कोडमुळे घरबसल्या सहज पाहता येतात.