QuickLY
Socially
महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीदरम्यान ठाणे, पालघर, रायगड आणि नाशिक जिल्ह्यात दारूविक्रीवर घातलेली बंदी केवळ निवडणुकीच्या दिवशी म्हणजे 30 जानेवारीपर्यंत मर्यादित ठेवावी, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतेच दिले. सरकारने 28 जानेवारीला दुपारी 4.00 ते 31 जानेवारीपर्यंत- तीन दिवसांसाठी दारूविक्रीवर बंदी घातली होती. न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांनी निरीक्षण नोंदवले की, 'उपजीविका देणाऱ्या व्यापारी आस्थापनांवर दीर्घ काळासाठी प्रतिबंधात्मक बंदी लादणे हे घटनेच्या कलम 21 मधील तत्त्वांच्या विरोधात आहे. त्यामुळे फक्त एक दिवसच दारूविक्रीवर बंदी घालावी.
ऑल इंडिया वाईन प्रोड्युसर्स असोसिएशन (AIWPA) ने नाशिकमधील दारूविक्री बंदीला आव्हान देणाऱ्या दोन याचिकांवर आणि ठाणे, पालघर आणि रायगडमधील बंदीला आव्हान देणाऱ्या असोसिएशन ऑफ प्रोग्रेसिव्ह रिटेल लिकर व्हेंडर्सच्या (APRLV) दोन याचिकांवर हायकोर्टात सुनावणी सुरू होती. .
याचिकांमध्ये असा दावा करण्यात आला की ही निवडणूक पदवीधरांच्या मतदारसंघासाठी घेण्यात आली आहे आणि मतदार यादी अतिशय प्रतिबंधात्मक होती आणि त्यात फक्त पदवीधर आहेत ज्यांनी मतदानासाठी नोंदणी केली होती. त्यामुळे चार दिवस दारू विक्री बंदी लागू केल्यास याचिकाकर्त्यांच्या उदरनिर्वाहावर आणि व्यवसायावर विपरीत परिणाम होईल. (हेही वाचा: 'लोकसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीला 4 ते 6 जागा मिळाल्या तरी पुरेसे'- CM Eknath Shinde)
याचिकाकर्त्यांनी इतर याचिकांमध्ये यापूर्वीच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशांकडेही लक्ष वेधले, जेथे अधिकार्‍यांनी दारूविक्री बंदीचा कालावधी कमी केला होता. त्यावेळी दारूविक्री बंदी केवळ मतदानाच्या तारखेपर्यंत मर्यादित केली होती. सरकारी वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, यापूर्वी सरकारने चार दिवस बंदी घालण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता, परंतु अधिकाऱ्यांनी तो तीन दिवसांसाठी मर्यादित केला आणि त्यामध्ये केवळ मत मोजणीच्या तारखेला सूट दिली. हायकोर्टाच्या आधीच्या आदेशांची दखल घेतल्यानंतर न्यायमूर्ती जाधव यांनी नमूद केले की, न्यायालयांना अधिकार्‍यांच्या विरोधात आदेश देणे बंधनकारक होते. ते म्हणाले, ‘माझ्या मते प्रतिवादींनी लादलेली बंदी केवळ मतदानाच्या तारखेपर्यंत म्हणजेच 30 जानेवारीपर्यंत मर्यादित ठेवल्यास न्यायाचे हित साधले जाईल.’
न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, ‘वर नमूद केलेला मुद्दा हा वारंवार येणारा मुद्दा आहे आणि त्यामुळे राज्य सरकारला त्याची दखल घेण्याचे निर्देश देत आहोत. सध्याच्या निवडणुका या संसदीय निवडणुका नाहीत आणि त्यामुळे त्या निवडणुकांना लागू असलेले मापदंड पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकांना लागू करता येणार नाही.’ हायकोर्टाने सरकारला चार आठवड्यांच्या आत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले आहे आणि हे प्रकरण 22 फेब्रुवारीला सुनावणीसाठी ठेवले आहे.
