Coronavirus संक्रमण दर अधिक असणाऱ्या जिल्ह्यात गृह विलगीकरण बंद, थेट  Institutional Isolation- राजेश टोपे
Rajesh Tope | (Photo Credits: Facebook)

राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे (Rajesh Tope) यांनी राज्यातील कोरोना व्हायरस महामारीची स्थिती, म्युकरमायकोसिस (Mucormycosis) आणि कोरोना व्हायरस (Coronavirus) नियंत्रणासाठी सरकारने घेतलेल्या निर्णयांची आणि बदललेल्या नियमांची माहिती दिली. राजेश टोपे हे प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. या वेळी बोलताना राजेश टोपे यांनी सांगितलेकी, राज्यातील 18 जिल्ह्यांमधील गृह विलगीकरण (Home Isolation) बंद करण्यात आले आहे. हे जिल्हे कोरोना पॉझिटिव्हिटी रेट जास्त असलेल्या जिल्ह्यांपैकी आहेत. त्यामुळे या जिल्हयातील नागरिकांची कोरोना व्हायरस चाचणी पॉझिटीव्ह आली तर त्या नागरिकांना थेट संस्थात्मक विगलगीकरणात (Institutional Isolation) ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

राजेश टोपे यांनी पुढे माहिती देताना सांगितले की, कोरोना व्हायरस महामारीवरीमुळे राज्याच्या आरोग्य यंत्रणेवर येणारा वाढीव ताण विचारात घेता यापुढे राज्यातील आशा वर्कर्सनाही कोरोना चाचणी करण्याचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. याशिवाय राज्यातील रुग्णालयांचे फायर ऑडीट केले जाणार आहे. रुग्णालयातील आगीच्या घटना कमी व्हाव्यात यासाठी राज्य सरकारने रुग्णालयांच्या फायर ऑडीटचे आदेश दिल्याचे सांगितले. (हेही वाचा, Mucormycosis In Maharashtra: म्युकर माइकोसिस आजारासंदर्भात मंत्रालयात पार पडली महत्त्वाची बैठक; राज्यात आजार आता Notified Disease)

कोरोना व्हायरस सोबत राज्यासमोर आव्हान म्हणून उभा राहिलेल्या म्युकरमायकोसिस (Mucormycosis) आजाराबाबतही मंत्रालयात मंत्रालयाची एक महत्त्वाची बैठक पार पडली. म्यूकर माकोयसिस आजाराबाबतचे सर्व औषधोपचार आणि एकूण पद्धती याबाबत केंद्र सरकारने अधिकार स्वत:कडे घेतले आहेत. त्यामुळे म्युकरमायकोसीस आजारावरील औषधे असतील किंवा इतर काही उपचार यांसाठी राज्याला केंद्र सरकारवर अवलंबून राहावे लागत आहे. असे असले तरी महाराष्ट्रात म्युकर मायकोसिस आजारावर मोफत उपचार केले जातील. त्यासाठी या आजाराच्या रुग्णांना महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेतून उपचार दिले जाणार असल्याचे टोपे यांनी सांगितले. तसेच, खासगी रुग्णालयांनाही या आजारावरील उपचारांबाबत मोफत किंवा खर्चांवर कॅपींग आणता येईल का याबाबत राज्य सरकार विचार करत असल्याच टोपे म्हणाले.

दरम्यान, महाराष्ट्राप्रमाणेच अनेक राज्यांनी कोरोना लसीसाठी ग्लोबल टेंडर काढले आहे. परंतू, कोणत्याच राज्याला आतापर्यंत ग्लोबल टेंडमध्ये कोरोना लस निर्मिती कंपन्यांकडून प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे कोरोना लसीबाबत केंद्र सरकारने धोरण जाहीर करावे. केंद्राने जर 18 ते 44 वर्षे वयोगटातील नागरिकांच्या लसीकरणाची जबाबदारी राज्यांकडे सोपवली आहे. तर त्यासाठीचे पैसे द्यायला राज्य तयार आहे. परंतू, केंद्राने लस आयात करावी आणि उपलब्ध करुन द्यावी, असे टोपे म्हणाले.